कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय! महिला कर्मचाऱ्यांना महिन्याला एक दिवस 'मासिक पाळीची सशुल्क रजा' मंजूर

महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही सरकारने महिन्याला एक दिवस सशुल्क मासिक पाळीची रजा मंजूर केली आहे.

Paid Menstrual Leave: कर्नाटक सरकारने सरकारी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. १८ ते ५२ वयोगटातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी आता महिन्याला एक दिवस सशुल्क मासिक पाळीची रजा मंजूर करण्यात आली आहे. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मोठे बदल होणार आहेत. 

१८ ते ५२ वयोगटातील सर्व सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना ही रजा मिळणार आहे. तसेच ही रजा सशुल्क असेल, म्हणजेच या दिवसाचा पगार कापला जाणार नाही. ही मासिक पाळीची रजा घेण्यासाठी कोणत्याही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची गरज नसेल. नैमित्तिक रजा मंजूर करण्याचे अधिकार ज्या प्राधिकरणाकडे आहेत, त्यांच्याकडूनच ही रजा मंजूर केली जाईल. ही रजा इतर कोणत्याही रजेमध्ये जोडता येणार नाही. तिची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवावी लागेल.

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू

हा निर्णय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असला तरी, कर्नाटक सरकारने मागील महिन्यातच खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठीही हा नियम लागू केला होता. कारखाने, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापने, वृक्षारोपण अशा विविध उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कायमस्वरूपी, कंत्राटी आणि आऊटसोर्स्ड महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही मासिक पाळीची पगारी रजा अनिवार्य करण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि समानतेसाठी मोठे पाऊल

मासिक पाळीदरम्यान महिलांना होणारा शारीरिक त्रास लक्षात घेऊन, सरकारने घेतलेला हा निर्णय महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी समानतेसाठी एक मोठे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. कर्नाटक हे असे पाऊल उचलणारे देशातील पहिले राज्य नसले तरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरला आहे.