मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारतावर परिणाम; LPG साठी रांगा, सिब्बल म्हणाले- 'सरकारचा निर्णय योग्य'

Kapil Sibal on LPG Shortage: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम भारतातील इंधनाच्या पुरवठ्यावर पडला आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये LPG सिलेंडरसाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करत आहेत. अशातच, राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी मात्र सरकारच्या काही निर्णयांचे समर्थन केले आहे.

सरकारचा निर्णय योग्य 

LPG पुरवठ्याबाबत बोलताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वप्रथम LPG घरगुती ग्राहकांना मिळायला हवी आणि त्यानंतर उद्योगांना पुरवठा केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत सरकारने घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देणे हा योग्य निर्णय आहे. मात्र अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते याचा अंदाज सरकारने आधीच घेतला पाहिजे होता. आवश्यक दूरदृष्टी दाखवली गेली नाही, असेही सिब्बल म्हणाले.

#WATCH | Delhi: On commercial LPG gas shortage, Rajya Sabha MP Kapil Sibal says, "If the war continues, there will be a lot of trouble... It will impact many sectors, so the government has done the right thing by prioritising that consumers (domestic) should get it first, and… pic.twitter.com/spGcvqHMZI

— ANI (@ANI) March 11, 2026

युद्ध सुरू राहिल्यास महागाई वाढण्याची शक्यता

सिब्बल पुढे म्हणाले, जर मध्यपूर्वेतील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक परिस्थितीचा थेट परिणाम देशावर होतो. भारत जवळपास 90 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे अशा संकटाचा मोठा परिणाम देशावर होऊ शकतो. चीनला रशियाकडून तेल मिळते, पण भारताची परिस्थिती वेगळी आहे.

कतारमधून येणाऱ्या LPG पुरवठ्याचा प्रश्न

सिब्बल यांनी सांगितले की, भारताच्या LPG गरजांपैकी मोठा हिस्सा आयातीवर अवलंबून आहे. भारताला लागणाऱ्या LPG पैकी सुमारे 40 टक्के पुरवठा कतारमधून होतो. जर हा पुरवठा थांबला, तर अनेक उद्योग आणि क्षेत्रांवर त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

ट्रम्पकडून आणखी मुदत मिळण्याची आशा

रशियाकडून तेल खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेने दिलेल्या मुदतीचा उल्लेख करत सिब्बल म्हणाले की, जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदीसाठी 30 दिवसांची मुदत दिली असेल, तर कदाचित आणखी 30 दिवसांची मुदत मिळू शकते. दरम्यान, सरकारने देशात इंधनटंचाई नसल्याचा दावा केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.