कलम 370 हटवल्याने कथित दहशतवाद्यांना कर्ज देणाऱ्या 'त्या' बँकेवर राहणार सरकारचा वचक

जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करत जम्मू व काश्मीर, तसेच लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले आहेत.

नवी दिल्ली: राज्यघटनेच्या कलम 370 मधून काही तरतुदी हटवत जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारने घेत सोमवारी सर्वांना धक्का दिला अन् 65 वर्षांचा इतिहासही पुसून टाकला. जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन करत जम्मू व काश्मीर, तसेच लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले आहेत. विभाजनाचं हे सरकारने मांडलेले विधेयकही राज्यसभेने आवाजी मतदानाने मंजूर केले. 

परंतु कलम 370 हटविल्याने जम्मू-काश्मीरमधील J&K बँक आता लवकरच केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे. आतापर्यंत ही बँक जम्मू-काश्मीर सरकारच्या नियंत्रणात होती. परंतु कलम 370 हटविल्यानंतर लगेचच तेथील J&K बँकेच्या संचालक मंडळाने बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. 

J&K बँकेने दहशतवाद्यांना कर्ज दिले, असा आरोपदेखील बँकेवर काही दिवसांपूर्वी झाला होता. परंतु आता J&K बँकेवर अर्थ मंत्रालयाचा वरचष्मा राहणार असून, बँकेची भागीदारी थेट केंद्र सरकारकडे येणार आहे. तसेच निवडीचा अधिकार देखील आता अर्थ मंत्रालयाकडे असणार आहे. त्याचप्रमाणे J&K बँक आता केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात येणार असल्याने त्याचा परिणाम ग्राहकांवर होणार नसल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. तसेच या बँकेचे नाव बदलणार नसून फक्त मालकी हक्क बदलणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.