डीडीसीए तपासावरून केजरीवालांविरुद्ध ‘जंग’

दिल्ली व जिल्हा क्रिकेट संघटनेतील(डीडीसीए) भ्रष्टाचाराच्या तपासासाठी आयोग नेमण्याच्या मुद्द्यावर संघर्षाची नवी ठिणगी उडाली आहे. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी शुक्रवारी

नवी दिल्ली : दिल्ली व जिल्हा क्रिकेट संघटनेतील(डीडीसीए) भ्रष्टाचाराच्या तपासासाठी आयोग नेमण्याच्या मुद्द्यावर संघर्षाची नवी ठिणगी उडाली आहे. नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी शुक्रवारी हा आयोग नियुक्त करण्याच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केला असताना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा मुद्दा जंग यांच्या कार्याक्षेत्राबाहेरचा असल्याचे स्पष्ट केले.
चौकशी आयोग कायदा १९५२नुसार केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारांना आयोग नियुक्त करण्याचा अधिकार असल्याचे जंग यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठविलेल्या एका पत्रात म्हटले आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे केंद्राच्या संमतीने नायब राज्यपालांमार्फत चौकशीचा आदेश दिला जावा, असे त्यांनी केंद्राच्या हस्तक्षेपाची मागणी करताना स्पष्ट केले. डीडीसीएला दिला जाणारा पैसा केवळ दिल्लीतूनच नव्हे, तर अन्य राज्यांतूनही येतो. त्यामुळे केवळ दिल्ली सरकारच्या अखत्यारीत निर्णय येऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.

अधिकार कसे आहेत?
राज्यघटनेनुसार नायब राज्यपालांकडे पोलीस, सार्वजनिक व्यवस्था आणि जमीन हे तीन विषय आहेत. टीबीआरनुसार अन्य कोणतीही फाईल जंग यांच्याकडे पाठविण्याची गरज नाही. सर्व अधिकार स्वत:कडे ठेवण्याला जंग हे काही हुकूमशहा नाहीत. राज्य मंत्रिमंडळ आणि विधिमंडळाकडून चौकशी आयोग नियुक्त केला जातो. केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी त्यावर आक्षेप घेतला जात आहे, असेही केजरीवाल म्हणाले.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चौकशी आयोगाच्या तपासात सहकार्य करावे. त्यांनी नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाचा गैरवापर करू नये. जेटली हे तपासात अडथळे आणणार असतील तर त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी संरक्षण देऊ नये.
- अरविंद केजरीवाल