अॅक्सिडेंटल विमा पॉलिसीचे नियम बदलणार, पॉलिसीधारकांवर असे परिणाम होणार, IRDAI चा नवा प्रस्ताव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 20, 2022 13:21 IST2022-02-20T13:18:41+5:302022-02-20T13:21:20+5:30
Accidental Insurance Policy : पर्सनल अॅक्सिडेंटल पॉलिसीशी संबंधित नियम लवकरच बदण्याची शक्यता आहे. इन्शोरन्स रेग्युलेटर IRDAI याबाबत पावले उचलत आहे. विमाधारकांना येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन रेग्युलेटर इन्शोरन्स नियमांमध्ये बदल करण्याच्या योजनेमध्ये काम करत आहे.

अॅक्सिडेंटल विमा पॉलिसीचे नियम बदलणार, पॉलिसीधारकांवर असे परिणाम होणार, IRDAI चा नवा प्रस्ताव
नवी दिल्ली - पर्सनल अॅक्सिडेंटल पॉलिसीशी संबंधित नियम लवकरच बदण्याची शक्यता आहे. इन्शोरन्स रेग्युलेटर IRDAI याबाबत पावले उचलत आहे. विमाधारकांना येत असलेल्या अडचणी विचारात घेऊन रेग्युलेटर इन्शोरन्स नियमांमध्ये बदल करण्याच्या योजनेमध्ये काम करत आहे. नव्या अपडेट नियमानुसार जर कुठल्याही व्यक्तीने विना कुठल्याही ब्रेकशिवाय आपल्या पर्सनल अॅक्सिडेंटल पॉलिसीला रिन्यू करणे सुरू ठेवले आहे. तसेच इन्शोरन्स कंपन्या त्या व्यक्तीच्या पॉलिसीला जीवनामध्ये कधीही रिन्यू करण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत.
इन्शोरन्स रेग्युलेटी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एक एक्स्पोजरचा ड्राफ्ट इश्शू केला होता. त्याशिवाय कुठलीही इंश्योरन्स कंपनी पॉलिसीहोल्डरच्या वयाच्या आधारावर कधीही पर्सनल अॅक्सिडेंटल इंश्योरन्स कंपनी पॉलसीहोल्डरच्या वयाच्या आधारावर कधीही पर्सनल अॅक्सिडेंट इन्शोरन्सला रिन्यू करण्यास नकार देता येणार नाही. एक्सपोझर ड्राफमध्ये इन्शोरन्सशी संबंधित नियमांमध्ये बदलांमुळे संबंधित प्रस्तावामध्ये या प्रपोजलचाही समावेश आहे.
जर कुणी पॉलिसीहोल्डर आपल्या इन्शोरन्स पॉलिसीला एका इन्शोरनस कंपनीमधून दुसऱ्या कंपनीमध्ये पोर्ट करू इच्छित असेल तर तो या संदर्भातील नियमांमध्येही बदलाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे की, पोर्टेबिलिटी फॉर्म रिसिव्ह केल्यानंतर पाच दिवसांच्या आत इन्शोरन्स कंपनीकडून आवश्यक माहिती घेतली पाहिजे. या प्रस्तावित संशोधनाचा हेतू कुठल्याही इन्शोरन्स पॉलिसीची पोर्टेब्लिटी एक निश्चित वेळेआधी ठरवावे लागेल.
तसेच जर कुण्या पॉलिसीहोल्डरच्या रिस्क प्रोफाईलमध्ये सुधारणा झाली तर इन्शोरन्स कंपन्यांनी त्या व्यक्तीला डिस्काऊंट दिला पाहिजे, यासाठीही इन्शोरन्स कंपन्यांना त्या व्यक्तीला डिस्काऊंट द्यावा लागेल.