लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: भारतीय पोलिस सेवेतील (आयपीएस) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून २०११ च्या बॅचपासून पुढच्या सर्व आयपीएस अधिकाऱ्यांना आता केंद्रात पोलिस महानिरीक्षक (आयजी) पदावर नियुक्ती मिळविण्यासाठी किमान दोन वर्षे केंद्र सरकारच्या प्रतिनियुक्तीवर (डेप्युटेशन) काम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासंबंधीचा आदेश जारी केला आहे. आदेशानुसार, २०११ आणि त्यानंतरच्या बॅचच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिस अधीक्षक (एसपी) किंवा पोलिस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) या स्तरांवर केंद्रीय पोलिस दलांत किमान दोन वर्षाचा अनुभव घेणे बंधनकारक आहे. हा अनुभव गाठीशी असल्याशिवाय त्यांना केंद्रीय सेवेत 'आयजी' किंवा त्या समकक्ष पदावर पदोन्नती मिळणार नाही.
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय स्तरावरील कामाचा पुरेसा अनुभव मिळावा, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी अशा प्रकारचा नियम आधीपासूनच लागू आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (सीएपीएफ) आणि इतर केंद्रीय पोलिस संस्थांमध्ये अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्यासही मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यांतील अनेक तरुण अधिकाऱ्यांना दिल्लीत जाऊन आपली सेवा देणे भाग पडणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, अशा प्रकारचा केंद्रीय अनुभव अधिकाऱ्यांच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत मोलाचा ठरणार आहे.
Web Summary : To promote IPS officers, the central government now requires a minimum two-year central deputation for IG-level postings. This rule, effective from the 2011 batch, aims to enhance experience in central police forces, addressing officer shortages and improving strategic decision-making at the national level.
Web Summary : केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति के लिए बड़ा फैसला लिया है। आईजी स्तर के पदों के लिए न्यूनतम दो साल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति अनिवार्य। 2011 बैच से प्रभावी, इसका उद्देश्य केंद्रीय पुलिस बलों में अनुभव बढ़ाना, अधिकारियों की कमी को दूर करना और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक निर्णय लेने में सुधार करना है।