विमा विधेयकावर विरोधी पक्षांशी चर्चा करणार

सुधारित विमा विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याच्या मागणीवर विरोधकांची एकजूट बघता सरकारने ते सोमवारी राज्यसभेत सादर करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे

नवी दिल्ली/ हैदराबाद : सुधारित विमा विधेयक निवड समितीकडे पाठविण्याच्या मागणीवर विरोधकांची एकजूट बघता सरकारने ते सोमवारी राज्यसभेत सादर करण्याचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. रालोआ सरकारचे आर्थिक आघाडीवर पहिले सुधारणात्मक पाऊल म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जाते.
संसदीय कार्यमंत्री एम.वेंकय्या नायडू रविवारी हैदराबाद येथे म्हणाले की, अर्थमंत्री अरुण जेटली या मुद्यावर काँग्रेस आणि अन्य पक्षांशी चर्चा करतील. विमा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा (एफडीआय) २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. सोमवारी हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार नसल्याचे नायडू यांनी स्पष्ट केले.
गुंतवणुकीचे वातावरण तयार करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. ते पारित होण्यात कोणतीही अडचण नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. काही तरी व्यवस्था होईल, अशी आशा आहे, असे संसदीय कार्य राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. (लोकमत न्यूज वेटवर्क)