आर्थिक संबंधांवर भारत- अमेरिका चर्चा दोन देशांचे अर्थमंत्री भेटले : दहशतवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पैशाचा ओघ थांबविणार

नवी दिल्ली: काळ्या पैशाच्या वापरासह दहशतवादी कारवायांसाठी अतिरेकी संघटनांना पुरविल्या जाणाऱ्या निधीचा ओघ (टेरर फंडिंग)थांबविण्यावर भारत आणि अमेरिकेने गुरुवारी चर्चा केली. अमेरिकेचे भारतभेटीवर आलेले अर्थमंत्री जेकब ल्यू आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक संबंध बळकट करण्यासंबंधी विविध मुद्यांवर चर्चेत भर दिला.
भारत- अमेरिका आर्थिक आणि वित्तीय भागीदारीसंबंधी पाचव्या बैठकीत दोन देशांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले. करपद्धती, दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या व्यूहरचेनसह दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर विस्तृत चर्चा झाली. दोन देशांतील सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितीसह संपूर्ण जगाला भेडसावणाऱ्या दहशतवादाच्या मुद्यावर विशेषत: अतिरेकी संघटनांना पुरविल्या जाणाऱ्या पैशाचा ओघ थांबविण्याबाबत चर्चा केल्याचे जेटली आणि ल्यू यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेत सांगितले.
काळा पैशावर(मनी लाँड्रिंग) नियंत्रण आणण्यासाठी जागतिक स्तरावर सहकार्याची गरज लक्षात घेता भारताला विदेशी खाते करपूर्ती कायद्याचा (एफएटीसीए) भाग बनावे यावर अमेरिकेने जोर दिला आहे. संबंधित करारात सहभागी झाल्यास दोन देशांना आपसूकच माहितीचे आदान-प्रदान शक्य होईल.
------------------
सुधारणा प्रक्रियेची प्रशंसा..
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अवलंबलेल्या सुधारणा प्रक्रियेबाबत प्रशंसा करतानाच दोन देशांमधील बाजारपेठांची वाढती व्याप्ती पाहता आर्थिक संबंध बळकट करण्यासह दोन देशांचे व्यापार संबंध नव्या उंचीवर नेण्यात अमेरिकेला स्वारस्य असल्याचे ल्यू यांनी स्पष्ट केले. कर वाद निकाली काढण्यासह भारतीय भांडवली बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढवण्यावर अमेरिकेचा भर असेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये दोन देशांनी त्या दिशेने लक्षणीय प्रगती केली आहे. दोन देशांचा व्यापार जवळजवळ १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे, असेही ते म्हणाले.