- संवादक : शरद गुप्ता
‘लोकशाही सुधारणे’मागचा विचार काय? १९९८ साली निवडणुकीच्या राजकारणात गुन्हेगारांचा प्रवेश झालेला पाहून आय. आय. एम. अहमदाबादमधले आम्ही लोक अस्वस्थ झालो. आमच्यातले प्रा. त्रिलोचन शास्त्री यांना याविषयी काही तरी केले पाहिजे, असे वाटू लागले. निवडणूक लढवायला स्वत:चे नाव, पित्याचे नाव, मतदार नोंदणी क्रमांक आणि पत्ता एवढी माहिती पुरते, असे आमच्या लक्षात आले. याउलट पासपोर्ट किंवा नोकरी मिळवायला ५० प्रकारची माहिती द्यावी लागते.
पहिले पाऊल कोणते उचलले? दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झालेल्याला ६ वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. पण विद्यमान आमदार, खासदाराला अशी शिक्षा झाली तर अपील करण्यासाठी ३ महिने मुदत मिळते. न्यायालयाने अपील दाखल करून घेतले तर निकाल देईपर्यंत तो निवडणूक लढवू शकतो. दोषी व्यक्ती अशा प्रकारे सदैव निवडणूक लढवू शकते. म्हणून आम्ही उमेदवाराने त्याच्याविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे किती खटले निकाल लागायचे बाकी आहेत हे जाहीर करावे, यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. ‘लोकशाही सुधारणा असोसिएशन’ची ही सुरुवात होती. शिक्षण क्षेत्रातील आम्ही ११ जण एकत्र आलो होतो.
काही मोठे अडथळे? २ नोव्हेंबर २००० रोजी आमच्या बाजूने उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला. त्यानंतर अडचणी उद्भवल्या. सर्व पक्षांनी त्या निकालाला विरोध दर्शवला. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. राजकीय पक्षांनी निष्णात वकील दिले, महाभिवक्ता सरकारच्या बाजूने उभे राहिले. आमच्या बाजूने फली नरीमन यांनी दीडकीही न घेता युक्तिवाद केला. २ मे २००२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीचा निकाल उचलून धरला. मग २२ पक्ष एकत्र आले. एका बैठकीत त्यांनी हा निकाल वटहुकूम काढून निकाली काढण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी वटहुकूम घटनेच्या मूळ रचनेविरुद्ध असल्याने परत पाठवला. परंतु वाजपेयी सरकारने तो पुन्हा त्यांच्याकडे पाठवून मंजूर करवून घेतला.
म्हणजे तुमच्यासाठी पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न झाले? होय. पण, एव्हाना आम्ही लढायला सरावलो होतो. वटहुकुमाविरुद्ध हैदराबादची ‘लोकसता’ ही स्वयंसेवी संस्था, पीयुसीएल आणि आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. न्यायालयाने १३ मार्च २००३ रोजी वटहुकूम फेटाळताना आपला आधीचा निकाल कायम केला. परंतु ही प्रतिज्ञापत्रे लोकांपुढे ठेवावीत, त्यांना माहीत व्हावीत हे निवडणूक आयोगाला पटवून द्यायला आम्हाला आणखी २-३ वर्षे लागली.‘लोकशाही सुधार’च्या अहवालांमुळे राजकारणात गुन्हेगार येण्याचे प्रमाण कमी झाले? सन २००४मध्ये २४.९ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले होते. २००९मध्ये ते ३० टक्के आणि १४ साली थेट ४३ टक्क्यांपर्यंत गेले. आम्ही आमचे काम केले, पण त्याचा अपेक्षित परिणाम मिळाला नाही. गतवर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा लोकांची नावे संकेतस्थळांवर प्रदर्शित करायला आणि वृत्तपत्रात जाहिरात द्यायला राजकीय पक्षांना सांगितले.
याचा परिणाम झाला नाही? जे निवडून येऊ नयेत, अशांना तिकिटेच देऊ नका, असे न्यायालयाने पक्षांना सांगितले. आठ पक्षांना दंडही केला. पण त्यातूनही फार काही हाती लागले नाही.
...मग आता पुढे काय? लक्ष दिले पाहिजे, अशा मतदारसंघांकडे आता आम्ही नजर वळवली आहे. तीन किंवा जास्त उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असतील, तर त्यातलाच एक निवडून येणार हे उघड असेल, अशा ठिकाणी मतदारांना पर्याय उरत नाही. देशात असे ४५ टक्के मतदारसंघ आहेत. राजकीय पक्षांनी सफाई मोहीम राबवली पाहिजे.
पण हे होणार कसे? कलंकित उमेदवार नाकारून लोकच राजकीय पक्षांना ठिकाणावर आणू शकतात.
तुमच्या असोसिएशनचे अपूर्ण काम कोणते ? पक्षांपक्षांत अंतर्गत लोकशाही बिंबवणे, त्यांच्या निधी संकलनात पारदर्शकता आणणे. सध्या पक्षाचा प्रमुख उमेदवारांना केवळ तिकिटे देत नाही तर निवडून आल्यावर व्हीप काढून लोकप्रतिनिधी झालेल्यांचा आवाजही ताब्यात ठेवतो. याचाच अर्थ आपल्याकडे एका माणसाची हुकूमशाही चालते, लोकशाही नाही. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे प्रयत्नही राजकीय पक्षांनी उधळून लावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही? सात वर्षे झाली, आमची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. एक दोनदा नव्हे, तर सहा वेळा आम्ही विशेष उल्लेखाद्वारे ती सुनावणीला आणण्याचे प्रयत्न केले. ते निष्फळ ठरले. आता ते निवडणूक रोख्यांच्या विषयाशी जोडले गेले आहे. तो विषयही रेंगाळत पडला आहे. लोकशाही सुधारात न्यायालयांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.