युरोपसोबत भारताचा महाकरार 'मदर ऑफ ऑल डील्स'ने अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर, कोट्यवधी रोजगार संधी

India-EU FTA 2026: तब्बल १८ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर भारत व युरोपीय महासंघ (ईयू) यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व युरोपियन नेत्यांनी याला ‘सर्व करारांची जननी’ (मदर ऑफ ऑल डील्स) असे संबोधले असून, हा करार भारतासाठी एक अभेद्य ‘सुरक्षा कवच’ ठरणार आहे.

नवी दिल्ली - तब्बल १८ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर भारत व युरोपीय महासंघ (ईयू) यांच्यातील ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) मंगळवारी शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व युरोपियन नेत्यांनी याला ‘सर्व करारांची जननी’ (मदर ऑफ ऑल डील्स) असे संबोधले असून, हा करार भारतासाठी एक अभेद्य ‘सुरक्षा कवच’ ठरणार आहे.

यात संरक्षण सहकार्य व भारतीय तरुणांसाठी युरोपची दारे उघडणाऱ्या ‘मोबिलिटी पॅक्ट’चा समावेश आहे. या करारामुळे युरोपीय निर्यातदारांचे दरवर्षी ४ अब्ज युरो वाचतील. तसेच, भारतात कोट्यवधी रोजगार संधी निर्माण होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेत एकूण १३ महत्त्वाचे करार मंगळवारी करण्यात आले.

ट्रम्प फॅक्टरला चोख प्रत्युत्तर : अमेरिकेने लादलेल्या टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर, युरोपशी झालेला हा करार भारताची ‘पुरवठा साखळी’ अधिक मजबूत करेल.

कराराचे मुख्य पैलू
- दोन महाकाय अर्थव्यवस्था एकत्र : जगातील दुसरी (ईयू) आणि चौथी (भारत) मोठी अर्थव्यवस्था एकत्र आल्याने २ अब्ज लोकांची मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे.
- शून्य शुल्क निर्यात : प्रमुख उत्पादनांसाठी आयात शुल्क शून्यावर आणले जाईल. भारतातील कृषी, लघुउद्योजक आणि कापड-दागिने क्षेत्रातील निर्यातीला युरोपमध्ये मोठा वाव मिळेल.
- संरक्षण क्षेत्रात नवा अध्याय : भारत आणि ईयूमध्ये प्रथमच संरक्षण भागीदारी झाली असून, त्यामुळे सामरिक स्वावलंबन वाढणार आहे.

जागतिक व्यवस्थेत सध्या मोठी उलथापालथ सुरू आहे. अशा काळात भारत-ईयू भागीदारी स्थिरतेचा आधारस्तंभ ठरेल. हा केवळ करार नसून समृद्धीचा नवा आराखडा आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

आम्ही इतिहास रचला असून, 'मदर ऑफ ऑल डील्स' पूर्ण केली आहे. यामुळे दोन अब्ज लोकांची बाजारपेठ आणि कोट्यवधी रोजगार निर्माण होतील.
- उर्सुला वॉन डेर लेन, युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा

हा करार वाढत्या टॅरिफविरोधातील एक स्पष्ट राजकीय संदेश आहे. भारत आणि युरोप मिळून जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणि विश्वास निर्माण करतील.
- अँटोनियो कोस्टा, युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष