भारताकडे २५ दिवसांचा इंधन साठा शिल्लक; इराण-इस्रायल युद्धामुळे पेट्रोल-डिझेल महागणार?

इराण-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या असल्या तरी भारतासाठी सध्या कोणतीही चिंता नाही.

Indian Oil Reserve: मध्य पूर्वेतील तणाव आता टोकाला पोहोचला असून, इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने जगाची जीवनवाहिनी मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व जहाजांसाठी बंद केल्याची घोषणा केली आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला आग लावली जाईल, असा इशारा इराणने दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली असली, तरी भारत सरकारने मात्र देशातील इंधन पुरवठा सुरक्षित असल्याचे सांगत नागरिकांना दिलासा दिला आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी का आहे महत्त्वाची?

जागतिक तेल व्यापाराचा एक मोठा हिस्सा या अरुंद समुद्री मार्गातून जातो. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विमा कंपन्यांनी या भागातील जहाजांचे संरक्षण कवच काढून घेतल्याने अनेक टँकर्सनी आपला मार्ग बदलला आहे, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

भारताची स्थिती काय? 

इराण-इस्रायल युद्धाच्या सावटाखालीही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारताकडे सध्या पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. भारताकडे सध्या कच्चे तेल आणि शुद्ध इंधनाचा २५ दिवस पुरेल इतका साठा उपलब्ध आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताने तेल आयातीचे स्रोत बदलले आहेत. त्यामुळे आपला बराचसा पुरवठा होर्मुझवर अवलंबून नाही. भारतात एकूण ८ आठवड्यांचा कच्च्या तेलाचा आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आहे.  मागील करारांनुसार भारत रशियन कच्च्या तेलाची आयात करत आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असूनही, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तूर्तास वाढवण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले आहे. 

जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा भडका

युद्धाच्या बातम्यांमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मंगळवारी सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ झाली. ब्रेंट क्रूड  ७९.४४ डॉलर्स प्रति बॅरलवर पोहोचले असून, सोमवारी त्याने ८२.३७ डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला होता.

सरकारची '२४/७' नजर

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी माहिती दिली की, सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. मंत्रालयाने नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून, देशातील इंधन साठ्याचा दर तासाला आढावा घेतला जात आहे. "ग्राहक हित जपण्याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, आम्ही कोणत्याही परिस्थितीचा सामना करण्यास सज्ज आहोत," असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.