नवीन ड्रोन्स, क्षेणास्त्रे, एअर डिफेन्स सिस्टिम अन्..; 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर संरक्षण बजेट वाढणार

India Defense Budget: ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताचा संरक्षण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

India Defense Budget:ऑपरेशन सिंदूरनंतरभारत आपली संरक्षण क्षमता अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. पुढील आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी संरक्षण बजेटमध्ये सुमारे 20 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने तयार केला आहे. या वाढीमुळे ड्रोन, एअर डिफेन्स सिस्टिम, लांब पल्ल्याची आक्रमक शस्त्रे आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान यांवर विशेष भर दिला जाणार आहे.

ऑपरेशन सिंदूर... 

एप्रिल 2025 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. हा हल्ला पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी केल्याचे उघड झाले. त्यानंतर भारताने 7 मे 2025 रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. या कारवाईत भारतीय सैन्याने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील 9 मोठे दहशतवादी तळ अचूक हल्ल्यांद्वारे उद्ध्वस्त केले.

भारतने पाकिस्कानात हल्ला करण्यासाठी ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, आकाश एअर डिफेन्स सिस्टिम आणि स्वदेशी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. पाकिस्तानकडून शेकडो ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांद्वारे प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र भारताच्या मल्टी-लेयर एअर डिफेन्स सिस्टिमने हे हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले. या ऑपरेशनने भारताची सैन्यशक्ती आणि स्वदेशी शस्त्रांची विश्वासार्हता जागतिक स्तरावर अधोरेखित केली.

‘स्ट्रॅटेजिक रेस्ट्रेंट’पलीकडे भारत

ऑपरेशन सिंदूरने हे स्पष्ट केले की, भारत आता जुनी संयमाची धोरणे मागे टाकून दहशतवादाला थेट आणि जलद प्रत्युत्तर देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याला “न्यू नॉर्मल” संबोधत दहशतवादी आणि त्यांचे समर्थक यांच्यात फरक केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

संरक्षण बजेट वाढवण्याची गरज का?

ऑपरेशन सिंदूरमधून अनेक महत्त्वाचे धडे मिळाले आहेत. ड्रोन हल्ल्यांचा धोका वाढला आहे, एअर डिफेन्स सिस्टिम अधिक मजबूत करणे गरजेचे आहे, लांब पल्ल्याच्या आक्रमक शस्त्रांची कमतरता जाणवली, जलद आधुनिकीकरण आणि सैन्य तयारी वाढवण्याची गरज भासली. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनीही कठीण परिस्थिती आणि दीर्घकालीन सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेता मोठ्या बजेटवाढीची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आहे.

सध्याचे संरक्षण बजेट (2025-26)

आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी संरक्षण मंत्रालयाला 6.81 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, जे मागील वर्षापेक्षा सुमारे 9.5% अधिक आहेत.

भांडवली खर्च (नवीन शस्त्रे/उपकरणे): 1.80 लाख कोटी रु.

महसूल खर्च (वेतन, देखभाल, इंधन): 3.12 लाख कोटी रु.

पेन्शन: 1.61 लाख कोटी रु.

संशोधन व विकास (DRDO): 26,817 कोटी रु.

या बजेटमधील 75% भांडवली खर्च स्वदेशी कंपन्यांकडून खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

पुढील बजेटमध्ये काय अपेक्षित?

जर 20% वाढ मंजूर झाली, तर 2026-27 मध्ये संरक्षण बजेट 8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होऊ शकते. या निधीचा वापर पुढील क्षेत्रांवर होण्याची शक्यता आहे:-

ड्रोन आणि अँटी-ड्रोन सिस्टिम

कामिकाझे ड्रोन, सर्व्हिलन्स ड्रोन

अँटी-ड्रोन तंत्रज्ञान (उदा. भार्गवास्त्र सिस्टिम)

एअर डिफेन्स

आकाश, S-400 सिस्टिमच्या अधिक युनिट्स

सीमावर्ती भागात मल्टी-लेयर संरक्षण

आक्रमक शस्त्रे

लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे (ब्रह्मोसची वाढीव रेंज)

स्टँडऑफ वेपन्स

नवीन फायटर जेट्स, हेलिकॉप्टर्स आणि तोफा

स्वदेशी उत्पादन आणि R&D

आत्मनिर्भर भारताला गती

खासगी कंपन्या व MSME ना जास्त निधी

DRDO व खासगी क्षेत्रातील सहकार्य

सीमाभाग पायाभूत सुविधा

रस्ते, पूल, एअरबेस आणि लॉजिस्टिक्स बळकट करणे