ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणांच्या निपटार्‍यासाठी स्वतंत्र न्यायाधीश राजकुमार बडोले: सर्व घरकूल योजना एकत्र होणार

जळगाव : ॲट्रॉसिटीच्या नियमावलीत बदल केले आहेत. त्या संदर्भात सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत. या खटल्यांच्या निपटार्‍यासाठी प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात स्वतंत्र कक्ष व न्यायाधीश दिला जात असल्याची माहिती राज्याचे समाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
उत्तरमहाराष्ट्रविद्यापीठातआयोजितकार्यक्रमानंतरबडोले पत्रकारांशी बोलते होते.

इंदिरा आवास, रमाई घरकूल या सारख्या योजना आता एकाच छताखाली आणल्या जाणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पालिका ते महापालिका क्षेत्रांना उद्दीष्ट निि›त करून दिले जाईल. नगरपालिका क्षेत्रात दीड लाख तर महापालिका क्षेत्रात अडीच लाखात घरकूल बांधून देणे प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार घरांची राज्यात उभारणी होईल. ओबीसींच्या क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाख होती ती आता साडेसहा लाख करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार असल्याचे ते म्हणाले.

ॲट्रोसिटीच्या तक्रारी येणे हा मानसिक आजार वाटतो. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती-पातीच्या गर्तेतून बाहेर पडलेला समाजाचेस्वप्न पाहीले मात्र दुर्दैवाने तसे चित्र नाही. ॲट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल होतात, त्याच्या नियमावलीत काही बदल करण्यात आले आहेत. गृह विभागास तशा सूचनाही आहेत. धोरणांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. दाखल झालेल्या तक्रारींचा निपटारा होऊन संबंधीत व्यक्तीस लवकर न्याय मिळावा म्हणून प्रत्येक जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी हे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष व न्यायाधीश असावे असे धोरण निश्चित झाले असून त्याची अंमलबजावणीही प्रत्येक जिल्‘ात लवकरच होईल.
सफाई कामगारांची रिक्त पदे
जळगाव महापालिका व जिल्‘ातील पालिकांमध्ये सफाई कर्मचार्‍यांची पदे भरली गेलेली नाहीत. याचीही माहिती घेऊन सूचना दिल्या जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्याय, अत्याचाराच्या प्रकरणात पूर्वी अडिच लाखाची भरपाई दिली जात असे त्यातही आता वाढ करून ८ लाख १५ हजार करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी रूबल अग्रवाल उपस्थित होत्या.
-------
भाजपा कार्यकर्त्यांशी संवाद
बडोले यांनी जिल्‘ातील भाजपाच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपा माजी जिल्हाध्यक्ष अनु. जाती मोर्चा संजय मोरे, सुरेश अंभोरे, प्रकाश कोतकर, रमेश कांबळे, जे.डी. भालेराव, ज्योती निंभोरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
----
अशा केल्या तक्रारी
- अण्णाभाऊ साठे मंडळ व विविध अर्थसहाय्य करणार्‍या मंडळांकडून कर्ज प्रकरणे करण्यात टाळाटाळ होते.
- घरकूलसाठी सीटीसर्वे उतार्‍याची अट शिथील करावी
- कर्ज प्रकरणासाठी दोन नोकरी करणारे जामिनदार हवे ही अट शिथील करावी
- राष्ट्रीयकृत बॅँका कर्ज प्रकरणे करण्यात टाळाटाळ करतात
-----
कर्ज फेडण्याची वृत्ती ठेवा
सरकारकडून कर्ज घेतले म्हणजे ते फेडायचे नाही अशी भावना ठेऊ नका, असे कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना बडोले म्हणाले. कर्ज घेण्यासाठी परत देण्यासाठी नाही अशी अनेकांची भूमिका असते ती चुकीची असल्याचेही त्यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले. अटी शिथील करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.