बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करणार, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा प्रस्ताव

केंद्र सरकारने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा दिला तर हे उद्दिष्ट आणखी कमी कालावधीत पूर्ण होईल, असेही नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे.

- एस. पी. सिन्हा

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी मंगळवारी विधानसभेत राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ७५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या अंतर्गत त्यांनी विद्यमान आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६५ करण्याची सूचना केली आहे. 
जातीय सर्वेक्षणानंतर मागास, अतिमागास, एससी, एसटी लोकसंख्येच्या आकडेवारीवरून आरक्षण वाढविण्याची गरज आहे. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण ६५ टक्के करावे. आधीच उच्च जातींना १० टक्के आरक्षण आहे. या ६५ टक्क्यानंतर एकूण आरक्षण ७५ टक्के होईल.  याबाबत योग्य तो विचारविनिमय करून निर्णय घेऊ. विधानसभेच्या याच अधिवेशनात प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गरिबांना २ लाखांची आर्थिक मदत
बिहारमध्ये ९४ लाखापेक्षा अधिक कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी २ लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव आहे.राज्यात ६३,८५० कुटुंबांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. अशा कुटुंबांना जमीन घेण्यासाठी १ लाख व बांधकामासाठी १.२० लाख रुपये देण्याचा विचार आहे. यावर एकूण २ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचा खर्च येईल. पुढील पाच वर्षांत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येईल. यासाठी प्रत्येक वर्षी ५० हजार कोटी रुपये खर्च येईल. केंद्र सरकारने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा दिला तर हे उद्दिष्ट आणखी कमी कालावधीत पूर्ण होईल, असेही नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे.