नवी दिल्ली: घरात बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्याप्रकरणी चर्चेत आलेले उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या पदावरून हटविण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सोमवारी, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, लोकसभेच्या १४५ खासदारांनी वर्मा यांच्याविरुद्ध आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तर, राज्यसभेतील ५४ खासदारांनी महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. खासदारांनी स्वाक्षरी केलेले निवेदन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना सादर केल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची पुढील कार्यवाही सुरू झाली आहे.
संविधानाच्या कलम १२४, २१७ आणि २१८ अंतर्गत दाखल केलेल्या या महाभियोग प्रस्तावाला भाजप, काँग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम यासह विविध पक्षांच्या खासदारांचा पाठिंबा मिळाला आहे. या प्रस्तावावर अनुराग ठाकूर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव प्रताप रुडी, सुप्रिया सुळे, केसी वेणुगोपाल आणि पीपी चौधरी यांसारख्या खासदारांनी स्वाक्षरी केली. उच्च सभागृहात, सभापती जगदीप धनखड म्हणाले की, त्यांना न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मिळाला आहे, ज्यावर ५० हून अधिक राज्यसभा खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक संख्येपेक्षा ही जास्त आहे.
ते म्हणाले की, जर प्रस्ताव एका सभागृहात आला तर तो स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहे. परंतु जर प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात एकाच दिवशी आला, तर तो सभागृहाची मालमत्ता बनतो. मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक सदस्य यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली जाते. या समितीच्या अहवालानंतर, सभापती किंवा अध्यक्ष या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ शकतात. अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी राज्यसभेच्या महासचिवांना हा प्रस्ताव लोकसभेतही आला आहे की नाही, याची पुष्टी करण्यास सांगितले. यावर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, लोकसभेतही अध्यक्षांकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
याची पुष्टी झाल्यानंतर, राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी महाभियोग प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश महासचिवांना दिले. धनखड यांनी असेही म्हटले की, त्यांना मिळालेल्या प्रस्तावावर ५५ स्वाक्षऱ्या आहेत, परंतु स्वाक्षरी करणाऱ्या सदस्यांची संख्या फक्त ५४ आहे. एका सदस्याने दोनदा स्वाक्षरी केली आहे. त्या सदस्याची दुसरी स्वाक्षरी अवैध ठरेल. संविधानानुसार, सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर, किमान १०० लोकसभा किंवा ५० राज्यसभेच्या खासदारांनी स्वाक्षरी केलेला प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव स्वीकारावा की नाही, हे सभापती किंवा अध्यक्ष ठरवतात.