राम मंदिरासाठी अध्यादेश आणल्यास न्यायालयात जाऊ - मुस्लिम लॉ बोर्ड

मुस्लिम लॉ बोर्डाचा इशारा; तिहेरी तलाक विधेयकालाही विरोध

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राममंदिर उभारणीसाठी सरकारने वटहुकूम आणल्यास अथवा राज्यसभेत ट्रीपल तलाक विधेयक मंजूर झाल्यास आपण न्यायालयात जाऊ, असा इशारा आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दिला आहे. आॅल इंडिया मुस्लिम बोर्डाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत बोर्डाने कें द्राकडे असा आग्रह केला आहे की, अयोध्या मुद्यावर भडक विधाने होऊ नयेत, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विधानांची माहिती घ्यावी. बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी यांनी ही माहिती दिली.

बोर्डाचे सदस्य कासीम रसूल म्हणाले की, सरकारने ट्रीपल तलाकवर वटहुकूम आणला. त्याचा कालावधी सहा महिने आहे. जर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले तर, त्याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ. कारण हा वटहुकूम मुस्लिम समाजाशी विचारविनिमय न करता तयार करण्यात आला आहे. आम्ही धर्मनिरपेक्ष पक्षांना आवाहन करीत आहोत की, संसदेत त्यासंबंधीच्या विधेयकाला समर्थन देऊ नये.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ट्रीपल तलाकवरील वटहुकूम मंजूर होण्याची शक्यता सरकारला वाटत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबतच्या सुनावणीचा कार्यकाळ ठरविला जाईल. राम मंदिराच्या मुद्यावरून देशात राजकारण तापले असून सरकारने यासाठी वटहुकूम काढावा, असा दबाव सरकारवर वाढत आहे.

मंदिर हा एनडीएचा अजेंडा नव्हे : पासवान
पाटणा : राममंदिर हा भाजपचा अजेंडा आहे, एनडीएचा नव्हे, असे मत रामविलास पासवान यांचे चिरंजीव आणि लोकजनशक्ती पार्टीचे खासदार चिराग पासवान यांनी स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले की, एनडीएच्या बैठकीतही आम्ही स्पष्ट केले आहे की, आपण विकासाच्या मुद्यावर पुढे जायला हवे.