‘३० दिवसांहून अधिक काळ अटक झाल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पद सोडावे लागणार’ शहांनी विधेयक मांडले, लोकसभेचे कामकाज तहकूब

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. यामध्ये पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास ३० दिवसांसाठी अटक किंवा ताब्यात घेतल्यानंतर मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना पदावरून पायउतार व्हावे लागणार आहे, असा एक प्रस्ताव आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. जर एखाद्या विद्यमान मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा अगदी पंतप्रधानांना पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यासाठी सलग ३० दिवस अटक केली किंवा ताब्यात ठेवले तर त्यांना एका महिन्याच्या आत त्यांचे पद सोडावे लागणार आहे, असे या विधेयकांमध्ये प्रस्तावित करण्यात आले. दरम्यान, आता विधेयकावरुन लोकसभेत गदारोळ सुरू आहे.

रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्वाची अपडेट! कार्डवरुन नाव काढणार? केंद्राने १.१७ कोटी लोकांची यादी पाठवली

दरम्यान, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विधेयकाला विरोध केला, त्यानंतर विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. ओवैसी यांनी या विधेयकांना विरोध करत म्हटले की, "हे अधिकारांच्या पृथक्करणाचे उल्लंघन करते. हे विधेयक निवडून न आलेल्या लोकांना जल्लादची भूमिका बजावण्यास सक्षम करेल, असा आरोप त्यांनी केला.  या विधेयकातील तरतुदी सरकारांना अस्थिर करण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. हे विधेयक म्हणजे गेस्टापो निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली. तर दुसरीकडे, लोकसभेत विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला यामुळे सभागृह तहकूब करण्यात आले आहे. 

विरोधकांकडून जोरदार गोंधळ

विधेयक लोकसभेत मांडल्यानंतर, सभागृहात विरोधकांकडून जोरदार गोंधळ झाला. दरम्यान, सभागृहाचे कामकाज दुपारी तीन वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे सरकार (सुधारणा) विधेयक. ही तिन्ही विधेयके पूर्णपणे नवीन कायदेशीर चौकट प्रस्तावित करतात. बडतर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान यांना कोठडीतून मुक्त झाल्यानंतर पुन्हा नियुक्त केले जाऊ शकते, असेही या विधेयकात म्हटले आहे .