भटका कुत्रा चावला तर जबर भरपाई द्यावी लागेल; न्यायालयाचा श्वानप्रेमी आणि राज्यांना कडक इशारा

भटक्या कुत्र्याने कुणाचा चावा घेतला तर अशा घटनांत त्यांना खाऊ घालणाऱ्या श्वानप्रेमींना जबाबदार व उत्तरदायी ठरवले जाईल

नवी दिल्ली: गेल्या पाच वर्षात भटक्या प्राण्यांशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भटके श्वान चावले तर अशा घटनांत मोठ्या भरपाईचे आदेश देऊ, असा इशारा दिला.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. भटक्या कुत्र्याने कुणाचा चावा घेतला तर अशा घटनांत त्यांना खाऊ घालणाऱ्या श्वानप्रेमींना जबाबदार व उत्तरदायी ठरवले जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले. 

न्यायालयाने विशेषतः श्वानप्रेमींबद्दल कठोर भाष्य केले. न्यायालय म्हणाले, की 'तुम्हाला या जनावरांबद्दल इतके प्रेम आहे तर त्यांना घरी घेऊन का जात नाहीत? ही भटकी कुत्री सतत इकडे-तिकडे फिरत राहतात, लोकांचा चावा घेतात, लोक यांना घाबरतात.' अशा शब्दांत न्यायालयाने श्वानप्रेमींना फटकारले. तसेच राज्यांनाही कडक इशारा दिला.

डोळे झाकून बसायचे का? 

न्यायमूर्ती मेहता यांनी न्या. नाथ यांच्या मताशी सहमती दर्शविताना नमूद केले की, भटकी कुत्री नऊ वर्षांच्या मुलावर हल्ला करत असतील तर मग या कुत्र्यांना खाऊ घालणाऱ्या संघटनांना जबाबदार धरायचे का? समस्येबाबत न्यायालयाने डोळे झाकून गप्प बसावे अशी तुमची इच्छा आहे का?'

प्रकरण काय ?

७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन सार्वजनिक ठिकाणी आणि रस्त्यांवर फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना हटविण्याचे आदेश दिले होते. याला विरोध करून याबाबत सुधारित आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे.

राज्यांचेही म्हणणे आम्हाला ऐकू द्या... 

सुनावणीत न्यायालयाने वकिलांना आवाहन केले की, या समस्येबाबत न्यायालयास राज्य सरकार व इतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी निश्चित करू द्या. ही राज्ये व केंद्र सरकारकडे एखादी योजना आहे का, हे पडताळू द्या. या प्रकरणात काही कार्यकर्ते व सेवाभावी संस्थांच्या हस्तक्षेपामुळे राज्ये व केंद्र सरकारचे म्हणणे न्यायालय ऐकून घेऊ शकले नसल्याबद्दल खंडपीठाने खेद व्यक्त केला.