UGC वादामुळे भाजपाला किती नुकसान झालं?; C-Voter च्या सर्व्हेतील आकडे पाहून BJP नेते धास्तावले

सर्व्हेत या नव्या नियमांमुळे विद्यापीठ परिसरात जातीय हिंसाचार वाढला असता का असा प्रश्न केला. त्यावर ६६ टक्के लोकांनी या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दुरावा निर्माण झाला असता असं मत व्यक्त केले. 

नवी दिल्ली - विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC) च्या नव्या नियमांवरून देशभरात वादंग उभं राहिले होते. हा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचला होता. सवर्ण समाजाच्या आक्षेपानंतर कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेतली. त्यानंतर UGC च्या नव्या नियमांना स्थगिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. आता १९ मार्चला सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यात सरकारकडून आलेल्या उत्तरावर कोर्ट काय भूमिका घेते त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. या वादात सी-वोटरने केलेल्या ताज्या सर्व्हेने सत्ताधारी भाजपाची चिंता वाढवली आहे.

नवीन नियम सवर्ण समाजाविरोधात होते?

C वोटरने सर्व्हेत जनतेला थेट प्रश्न विचारले होते. त्यात यूजीसीचे नवीन नियम सवर्ण समाजाविरोधात आहेत असं वाटते का असा प्रश्न विचारला. त्यावर ६४.९ टक्के लोकांनी सहमती दर्शवली. त्यातील ५० टक्के पूर्ण सहमत होते तर १४.९ टक्के थोडे सहमत होते. या प्रश्नावर ३१.१ टक्के लोकांनी आपली असहमती दर्शवली. त्यातून एका मोठा वर्ग यूजीसीच्या नव्या नियमांना सवर्ण समाजाच्या विरोधात असल्याचे मानत असल्याचे स्पष्ट झाले.

कॅम्पसमध्ये वाढू शकतो जातीय हिंसाचार 

सर्व्हेत या नव्या नियमांमुळे विद्यापीठ परिसरात जातीय हिंसाचार वाढला असता का असा प्रश्न केला. त्यावर ६६ टक्के लोकांनी या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दुरावा निर्माण झाला असता असं मत व्यक्त केले. त्याशिवाय परिसरात जातीय हिंसाचारही वाढला असता असं म्हटले. तर ३१.६ टक्के लोकांनी या नियमांमुळे विद्यापीठ परिसरात कुठलेही नकारात्मक परिणाम झाले नसते असं सांगितले आहे. ६५.८ टक्के जनतेला नव्या नियमांचा दुरुपयोग होईल असं वाटते. 

भाजपाला मोठे राजकीय नुकसान होईल का?

सर्वात रंजक प्रश्न राजकारणाशी संबंधित होता. आगामी विधानसभा निवडणुका विशेषतः २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता हा आकडा महत्त्वाचा मानला जातो. ६० टक्के लोकांना या नियमांमुळे भाजपा आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना निवडणुकीत नुकसान होईल असं वाटते. ३५ टक्के लोकांना या नियमांचा राजकारणावर कोणताही महत्त्वाचा परिणाम होणार नाही असं वाटते.