नवी दिल्ली - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीरसंदर्भात आपला अजेंडा स्पष्ट केला आहे. भलेही तेथील नेते संपुष्टात आणलेले आर्टिकल 370 पुन्हा बहाल करण्याची मागणी करत असोत, पण सरकारने, ते राज्याच्या संपूर्ण विकासासाठी वचनबद्ध आहेत. तसेच, संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये परिसीमन (सीमा ठरवणे अथवा सीमांकन) आणि निवडणुका आवश्यक आहेत, असे स्पष्ट केले आहे. (HM Amit Shah delimitation and elections of jammu and kashmir necessary for full statehood center is committed)
गृहमंत्री अमित शाह यांचे ट्विट -केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांनी बैठकीनंतर ट्विट करत म्हटले आहे की, 'जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर आजची बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली. सर्वांनीच लोकशाही आणि संविधानाप्रती आपली वचनबद्धता दर्शवली. तसेच, राज्यात लोकशाही प्रक्रिया बळकट करण्यावर भर दिला.
मागे वळून पाहण्याचा प्रश्नच नाही -गृहमंत्र्यांच्या या ट्विटने स्पष्ट झाले आहे, की केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरसंदर्भात पुढे वाटचाल करायला सुरुवात केली आहे. मागे वळण्याचा तर प्रश्नच नाही. म्हणजे, केंद्र सरकार तेथे सर्वप्रथम परिसीमनाचे कार्य करेल. यामुळे राज्यातील निवडणूक मतदारसंघाची पनर्रचना होईल. यात विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर बदल केले जाऊ शकतात. यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुका घेऊन नव्या विधानसभेची निर्मिती होईल.
5 ऑगस्त 2019 रोजी कम्मू काश्मीरला लागू असलेल्या अनुच्छेद 370 मधील अनेक तरतुदी नष्ट केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला दिल्ली आणि पुदुचेरी प्रमाणे केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या राज्यांच्या आपल्या विधानसभा आहेत. याच पद्धतीने तेथेही विधानसभेची स्थापना होईल. या सर्वपक्षीय बैठकीत आणि त्यानंतर मिडियासोबत बोलताना पीडीपी नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारकडे अनुच्छेद 370 पुन्हा बहाल करण्याची मागणी केली आहे.
उमर अब्दुल्लांचं वक्तव्य -बैठकीनंतर उमर अब्दुल्ला म्हणाले, आम्ही बैठकीत म्हणालो, की 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने अनुच्छेत 370 हटविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही स्वीकार करणार नाही. आम्ही न्यायालयाच्या माध्यमाने 370 च्या मुद्द्यावर आमचा लढा लढू.