राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल याचिकेवर २७ सप्टेंबरला सुनावणी; 'ते' अकाउंट बंद केल्याचे ट्विटरने सांगितले 

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांनी मकरंद सुरेश म्हाडलेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर या घडीला नोटीस जारी करण्यास नकार देताना दोन्ही पक्षकारांना सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत एक ते दोन पानांचा युक्तिवाद तयार ठेवण्यास सांगितले.

नवी दिल्ली : बलात्कारानंतर खून करण्यात आलेल्या अल्पवयीन मुलीचे आई -वडिलांसोबतचे छायाचित्र ट्विटरवर प्रसिद्ध करून त्या मुलीची ओळख उघड केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालय २७ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणार आहे.

बुधवारच्या सुनावणीत ट्विटरचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील साजन पूवाय्या यांनी कोर्टाला सांगितले, ट्विटरच्या धोरणाविरुद्ध ट्विट असल्याने ते हटविण्यात आले आहे. अकाउंट बंद करण्यात आले असून, ते ट्विट उपलब्ध नाही. म्हाडेलकर यांचे वकील गौतम झा यांनी ट्विटरच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवून कोर्टाला प्रतिज्ञापत्र मागण्याची विनंती केली.
कोर्टाने सुनावणी स्थगित करण्याआधी सांगितले की, असाच दृष्टिकोन असेल तर, आम्ही नोटीस जारी करणार नाही. राहुल गांधी यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील आर. एस. चीमा यांनी बाजू मांडली.

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल आणि न्या. ज्योती सिंह यांनी मकरंद सुरेश म्हाडलेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर या घडीला नोटीस जारी करण्यास नकार देताना दोन्ही पक्षकारांना सुनावणीच्या पुढील तारखेपर्यंत एक ते दोन पानांचा युक्तिवाद तयार ठेवण्यास सांगितले.
त्या मुलीचे आई-वडिलांसोबतचे छायाचित्र ट्विटवर पोस्ट करून राहुल गांधी यांनी बालक न्याय (बालक देखभाल आणि संरक्षण) आणि पॉक्सो कायद्याचे उल्लंघन केले, असा आरोप करून त्यांच्याविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई सुरू करावी, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.