मराठा आरक्षण क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 25, 2024 06:33 IST2024-01-25T06:33:04+5:302024-01-25T06:33:12+5:30
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या बंद कक्षात झाली सुनावणी

मराठा आरक्षण क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी पूर्ण; निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष
नवी दिल्ली : अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या बंद कक्षात सुनावणी झाली. मात्र या याचिकेवर निर्णय काय झाला हे स्पष्ट झालेले नसून तूर्तास निकालाचा आजचा मुहूर्त टळला आहे. हा निकाल गुरुवारी, शनिवारी किंवा २९ जानेवारीनंतर कधीही जाहीर होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासनविरुद्ध जयश्री पाटील आणि विनोद पाटीलविरुद्ध जयश्री पाटील प्रकरणातील दोन क्युरेटिव्ह याचिका एकत्र करुन नव्याने विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड तसेच त्यांचे सहकारी न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. भूषण गवई यांच्या समक्ष निर्णयार्थ ठेवण्यात आल्या होत्या. पण सुनावणीचा निकाल मात्र आज जाहीर करण्यात आलेला नाही.
न्या. शिंदे समितीला मुदतवाढ
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यास गठित करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला २९ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
सरकारला भरपूर वेळ दिला, आता माघार नाही - मनोज जरांगे-पाटील
मी हेका धरतो, सरकारला वेळ देत नाही’ ही टीका चुकीची आहे. सरकारला सात महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ दिला, आणखी किती वेळ द्यायचा, आता माघार घेणार नाही. मुंबईत नक्की जाणारच. - मनोज जरांगे-पाटील
पदयात्रेच्या मार्गात केला बदल
बंडगार्डन पूल ते जहांगीर हॉस्पिटल हा मार्ग मेट्रोमुळे अरुंद झाल्याने पुणे स्टेशन भागात वाहतुकीचा बोजवारा उडण्याची शक्यता होती. पोलिसांनी जरांगे-पाटील यांना मार्ग बदलण्याची विनंती करून पदयात्रेचा मार्ग बदलला.
आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक; आंदोलन मागे घ्यावे - मुख्यमंत्री
सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मराठा समाज मागास कसा आहे, याबाबत मागासवर्ग आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली १ लाख ४० हजार कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत सरकार निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केले. महाबळेश्वर तालुक्यातील दरे तर्फ तांब या आपल्या गावी देवाच्या यात्रेनिमित्त आल्यानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.