'स्वतः पैसे कमवा...', घटस्फोटाच्या प्रकरणात महिलेने मागितली दरमहा 6 लाख रुपयांची पोटगी

महिलेच्या मागणीवर न्यायाधीशांनी दिले सडेतोड उत्तर. पाहा video...

Divorce Case : पती-पत्नीच्या नात्यात दुरावा आल्यावर अनेकदा घटस्फोटाची वेळ येते. घटस्फोट झाल्यानंत पतीने पत्नीला पोटगी, म्हणजेच मासिक खर्च द्यायचा असतो. कोणत्याही कारणामुळे पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलेला स्वतःसाठी आणि मुलांच्या भविष्यासाठी पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे. भारतासह अनेक देशांमध्ये महिलांसाठी पोटगीचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. पण अनेकदा कायद्याचा गैरफायदा घेतला जातो. असेच एक प्रकरण सध्या समोर आले असून, त्यावरील कायदेशीर कारवाईचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

व्हिडिओमध्ये कोर्टात घटस्फोटाचा खटला सुरू असल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओनुसार, महिलेने घटस्फोटानंतर आपल्या पतीकडे मासिक 6 लाख 16 हजार रुपये पोटगीची मागणी केली आहे. त्या महिलेच्या वतीने वकील म्हणतात की, आमच्या क्लायंटला शूज, कपडे, बांगड्यांसाठी दर महिन्याला 15,000 रुपये, जेवणासाठी 60,000 रुपये आणि फिजिओथेरपी आणि इतर वैद्यकीय खर्चासाठी 4 ते 5 लाख रुपये लागतात.

Marriage is Scary Guys 😳

Wife ask for ₹6,16,300 per month as Maintenance 😳

Wife asked this amount for herself, she Didn’t have Any Children 🤔

Hats off to the Judge Who Said “If she want to spend this much, let her earn, not on the husband" #viralvideopic.twitter.com/OoP2JIlL5k

— Anuj Prajapati (@anujprajapati11) August 21, 2024

यावर महिला न्यायाधीशांनी जे उत्तर दिले, त्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. 'महिला स्वतःवर महिन्याला 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करत असेल, तर तिने स्वतः पैसे कमवायला हवे. या महिलेला मुले नाहीत, इतर कुठलीही जबाबदारी नाही, मग इतके पैसे लागतात कशासाठी? कोणती महिला महिन्याला इतके पैसे खर्च करते? तुम्हाला इतके पैसे खर्च करायचे असतील, तर स्वतः कमवा, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

न्यायाधीश पुढे म्हणाल्या, पत्नीशी वाद झाला म्हणून काय पतीला अशी शिक्षा द्यायची का? हे शोषण आहे, कायद्याद बसत नाही. तुम्ही वाजवी रकमेची मागणी घेऊन या, अन्यथा युक्तिवाद फेटाळला जाईल, असेही त्यांनी पुढे म्हटले. दरम्यान, ही सुनावणी 20 ऑगस्ट 2024 रोजी झाली आहे. यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त प्रधान न्यायमूर्ती, कौटुंबिक न्यायालय, बंगळुरू यांनी महिलेच्या पतीला 50,000 रुपये मासिक देखभाल भत्ता देण्याचे आदेश दिले होते. यावर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेत देखभाल रक्कम वाढवण्याची विनंती केली होती.