ठाकरे सरकार आणि शिंदे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद; पाहा, नेमकं काय घडलं

महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेना पक्ष आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात कायद्यांतील कलमांवरून काथ्याकूट केला.

नवी दिल्ली: शिवसेनेचे बडे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी केलेल्या बंडखोरीनंतर राज्यातील राजकारणात अगदी वेगवान घडामोडी घडताना पाहायला मिळत आहेत. बंडखोर आमदारांना बजावलेल्या नोटिसीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी झालेल्या सुनावणी सर्व पक्षांचे युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार, अजय चौधरी आणि महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे. तसेच १६ बंडखोर आमदारांना नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १२ जुलै रोजी सायंकाळपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय घडले, जाणून घ्या सविस्तर...

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात एकनाथ शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयासमोर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. या याचिकेत महविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. तसेच संजय राऊत यांच्या विविध आक्षेपार्ह वक्तव्यांचा यात दाखलाही देण्यात आला आहे. 

सुरुवातीला तुम्ही आधी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून करम्यात आला. यावर, अपात्रतेची नोटिसीची वेळ सोमवारी सायंकाळी संपत आहे. नियमाप्रमाणे नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. तसेच प्रकरणाची तत्परता पाहता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडली. तसेच राज्यात आमदारांच्या कार्यालयावर, घरावर हल्ले होत असून मृतदेह परततील, अशी वक्तव्ये केली जात आहे. राज्यात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो, असेही शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले. 

उपाध्यक्षांना बहुमत चाचणीची भीती कशासाठी?

एकनाथ शिंदे यांनी गटनेते पदावरुन हटवण्यावर यावेळी आक्षेप घेण्यात आला आहे. शिंदेंनी पक्ष सोडला अशी सबब देणे चुकीचे आहे. उपाध्यक्ष यांच्याबाबत अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय प्रलंबित असताना ते नोटीस बजावण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, अशी विचारणा शिंदे गटाकडून करण्यात आली. यावर न्यायालयाने अविश्वास व्यक्त करत आहात, तर मग आक्षेप थेट त्यांच्यासमोर उपस्थित का केले नाहीत, अशी विचारणा केली. यावर, अरुणाचल प्रदेशमधील २०१६ मधील प्रकरणाचा यावेळी उल्लेख करण्यात येत आहे. अध्यक्षांवर प्रश्नचिन्ह असताना ते निर्णय़ घेऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याशिवाय, बहुमताचा विश्वास आहे, मग उपाध्यक्षांना बहुमत चाचणीची भीती कशासाठी, असा थेट सवाल शिंदे गटाच्यावतीने करण्यात आला. ज्या अध्यक्षांना सभागृहाचा पाठिंबा आहे अशाच अध्यक्षांनाच आमदार अपात्र ठरविण्याचा अधिकार आहे. तसेच कोणतेही अधिवेशन सुरू नसताना आमदारांना नोटीस बजावणे कितपत योग्य आहे, असेही शिंदे गटाच्या वकिलांनी यावेळी विचारले. 

उपाध्यक्षांच्या विरोधातील प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने 

महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. यामध्ये उपाध्यक्षांच्या विरोधातील प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आला आहे. यावेळी राजस्थानमधील किहोतो प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला. मात्र, हे प्रकरण अध्यक्षाला आव्हान दिलेले नव्हते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच उपाध्यक्ष निर्णय घेत नाहीत, तोवर न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करू नये, असे सिंघवी यांनी म्हटले आहे. यानंतर, आम्ही खरेच विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत आहोत का, असा सवाल न्यायालयाकडून करण्यात आला. यावर, आमदारांना नोटीस दिली की नाही, त्यांना किती वेळ दिला याबाबत आपण इथे चर्चा करत आहोत. म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांमध्येच हस्तक्षेप आणण्याचे काम आपण करत आहोत.

स्वतः उपाध्यक्ष त्यांच्याविरोधातील नोटिसीवर निर्णय घेऊ शकतात का?

उपाध्यक्षांच्या विरोधातील नोटीस एका अज्ञात स्त्रोताकडून उपाध्यक्षांविरोधातील ई-मेल आला होता. जो उपाध्यक्षांनी स्पष्टपणे नाकारला, असे सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर, पण ज्या उपाध्यक्षांविरोधात याचिका आली आहे तेच आपल्याविरोधातील याचिका स्वत: फेटाळून लावू शकतात का तसेच आपल्याविरोधातील नोटिसीवर आपणच न्यायाधीश बनू शकतात का, असा उलटप्रश्न न्यायालयाने केला. यानंतर उपाध्यक्षांनी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

अधिकृत ई-मेलवरून नोटीस आली नसल्याने प्रस्ताव फेटाळला

ज्येष्ठ विधिज्ञ राजीव धवन यांनी नरहरी झिरवाळ यांच्यावतीने बाजू मांडत आहेत. यावेळी कोणत्याही अधिकृत ई-मेलवरून सदर प्रस्ताव आला नाही. यासाठीच सदर प्रस्ताव फेटाळला. विशाल आचार्य यांच्या ई-मेलवरून मेल आला होता. यानंतर, आमदारांना याबाबत विचारणा करण्यात आली होती का, असा सवाल करत, न्यायालयाने जर, २२ तारखेला अध्यक्षांना हा मेल मिळाला. यावेळी १४ दिवसांचा नियम पाळण्यात आला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यासंदर्भात उपाध्यक्ष प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास तयार असल्याचे धवन यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची गरज नव्हती

उपाध्यक्षांना बजावण्यात आलेली नोटीस बेकायदा असल्यामुळे ती फेटाळण्यात आली. उपाध्यक्षांना हटवण्यासाठी ठोस कारण नव्हते. त्यामुळे अधिवेशन तातडीने बोलावण्याची गरज नव्हती, असा युक्तिवाद शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. तर, दुसरीकडे ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेणार नाही, अशी हमी नरहरी झिरवाळ यांचे वकील राजीव धवन यांनी दिली. तसेच देवदत्त कामत आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांच्यावतीने उपाध्यक्षांच्या अधिकारामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे मत मांडण्यात आले. मात्र, शिंदे गटाच्या वकिलांनी याला विरोध दर्शवला. उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत, याचे दाखले द्यावेत, असे न्यायालायने म्हटले. तसेच बंडखोर आमदारांना १२ जुलैपर्यंत नोटिसीला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांचीच

शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुरक्षेविषयीचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. यावेळी  बंडखोर आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी राज्यांचीच आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच या दरम्यान फ्लोअर टेस्टबाबत आताच्या घडीला काही निर्णय देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.