मैला उचलणाऱ्यांचे गुदमरून मृत्यू अमानवीय

देशात कायद्याने अस्पृश्यतेचे निर्मूलन झाले असले तरी प्रत्यक्षात उच्चाटन झाले आहे का, असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला आणि यावर सर्वांनीच गांभीर्याने आत्मचिंतन करावे, असे प्रतिपादन केले.

नवी दिल्ली : देशात कायद्याने अस्पृश्यतेचे निर्मूलन झाले असले तरी प्रत्यक्षात उच्चाटन झाले आहे का, असा उद्विग्न सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला आणि यावर सर्वांनीच गांभीर्याने आत्मचिंतन करावे, असे प्रतिपादन केले.
अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) गुन्हा नोंदविणे, अटक व जामिनासंबंधीच्या जाचक तरतुदी शिथिल करणाºया निकालाच्या फेरविचारासाठी केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणीनंतर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. भूषण गवई यांच्या पीठाने निर्णय राखून ठेवला. सर्व पक्षकारांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.
सुनावणीत हाताने मैला उचलणाºया सफाई कामगारांना अमानवीय स्थितीत जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत असल्याबद्दल सरकारला धारेवर धरून अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल यांना न्या. मिश्रा म्हणाले की, सुरक्षेसाठी तोंडाला मास्क न लावता सफाई कामगार गॅस चेंबरमध्ये (मॅनहोल) उतरल्याचे जगात पाहायला मिळणार नाही. तुम्ही त्यांना मास्क व सुरक्षा साधने का देत नाही? कोणालाही अशी वागणूक दिली जाऊ शकत नाही. मास्क व आॅक्सिजन सिलिंडरविना गॅस चेंबरमध्ये उतरणाºया कामगारांचा गुदमरून मृत्यू ही अमानवीय स्थिती आहे.
न्यायमूर्तींशी सहमती दर्शवून वेणूगोपाल म्हणाले, हा विषय मॅनहोलमध्ये मृत्यू पावणाºया सफाई कामगारांपुरता मर्यादित नाही. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळेही लोकांना प्राण गमवावे लागतात. न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडेही अशी प्रकरणे दाखल करता येतात. पण अशी एकही केस दाखल केल्याचे दिसत नाही. न्या. मिश्रा म्हणाले की, तुम्ही म्हणता तेही बरोबर असले तरी ती सबब नाही. सर्व माणसे समान असल्याने सर्वांना समान संधी द्यायला हव्यात. समान संधी तर सोडाच, पण त्यांना अंग धुण्याचीही सोयही देत नाही.
>पुढील आठवड्यात सुनावणी
न्यायालयाच्या या निकालानंतर देशभर मोठा गदारोळ झाला होता व मागासवर्गीय संघटनांनी आंदोलन केले होते. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने हा निकाल निष्प्रभ करणारा कायदा केला. या दुरुस्तीस आव्हान देणाºया याचिकांवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.