निराश्रित मुलींच्या निवासालयाला फेब्रुवारीपर्यंत निधी देण्याची ग्वाही

न�

��गपूर : काटोल रोडवरील पाटणकर चौकस्थित चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्सला येत्या १८ फेब्रुवारीपर्यंत निधी देण्याची ग्वाही शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली आहे.
चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्स हे बाल न्याय कायद्यांतर्गत स्थापित आणि शासनाद्वारे प्रमाणित विदर्भातील एकमेव निवासालय आहे. सुरक्षेची गरज असलेल्या निराश्रित मुलींना या निवासालयात ठेवले जाते. त्यांचे शिक्षण, भोजन, वस्त्र इत्यादी गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी केंद्र व राज्य शासनाची आहे. केंद्र शासनाच्या एकात्मिक बाल विकास योजनेंतर्गत ७५ टक्के, तर राज्य शासनाच्या राज्य बाल संरक्षण संस्थेतर्फे २५ टक्के खर्च केला जातो. अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्यामुळे निवासालयाचे जुन्या दराने मिळणारे अनुदानही थांबवून ठेवण्यात आले आहे. यामुळे चिल्ड्रेन्स होम फॉर गर्ल्स येथील मुलींना अशासकीय निवासालयात स्थानांतरित करण्यात येत होते. याविरुद्ध भारतीय स्त्री शक्ती संस्थेच्या सचिव हर्षदा पुरेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशावरून शासनाने निधीसंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पद्मा चांदेकर यांनी बाजू मांडली.