जीएसटी कपातीने २ लाख कोटींचा सरकारला तोटा? श्रीमंत-गरीब दरी वाढल्याचा फटका बसणार

GST News: जीएसटी कपातीमुळे महागाईत १.१ टक्के घट होईल आणि जीडीपी वाढीत ३०–७० बेसिस पॉइंटची भर पडेल.

- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
सरकारने २२ सप्टेंबरपासून जीएसटी दर दोन स्तरावर म्हणजे ५% आणि १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त महसुली तूट निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महसुली तोटा ४८,००० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले. पण, अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की पुढील दोन वर्षांत हा तोटा तब्बल २ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. 

यामागे अनेक कारणे आहेत. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अर्थसंकल्पातच ५०,००० कोटींची उत्पन्नकर सवलत देण्यात आली आहे. एप्रिल २०२६ पासून जीएसटी भरपाई उपकर रद्द होणार असून, त्यातून दरवर्षी १.२५ लाख कोटींचे नुकसान होईल. 

याशिवाय, अमेरिकेने वस्त्र, रत्न आणि लेदर उत्पादनांवर ५०% शुल्क लावल्यानंतर केंद्र सरकार निर्यातदारांसाठी मदतपॅकेज तयार करीत आहे. यात असाही मतप्रवाह आहे की, जीएसटी कपातीमुळे महागाईत १.१ टक्के घट होईल आणि जीडीपी वाढीत ३०–७० बेसिस पॉइंटची भर पडेल. 

फायदे दिसणार नाहीत?

दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, अर्थव्यवस्था मंदावलेली असल्याने आणि श्रीमंत-गरीब दरी वाढत असल्याने प्रत्यक्ष फायदे दिसणार नाहीत. सीतारामन यांनी राज्यांना आश्वासन दिले आहे की, राज्यांचे वित्तीय आरोग्य सुरक्षित केले जाईल. दरम्यान, रुपयाची किंमत घसरली असून, कच्चे तेल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीचा खर्च वाढला आहे.  

अर्थतज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की खर्चात कपात, कार्यक्षमता वाढ भरून काढली नाही, तर जीडीपीच्या ४.४ % चे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ४.५ - ४.६ % पर्यंत घसरू शकते. खरा प्रश्न आहे की अल्पकालीन खरेदी-वाढ दीर्घकालीन ताणावर मात करू शकेल?

खरेदी ११५%नी वाढणार

यंदाच्या सणासुदीत शहरातील कुटुंबे ऑनलाइन खरेदीकडे जास्त वळणार आहेत. लोकल सर्कल्सच्या अहवालानुसार, या वर्षी ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्यांची संख्या ११५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. फ्रीज, एसी,  टीव्ही यासारख्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे लोक ऑनलाइन खरेदीला प्राधान्य देतील, तरीही काही लोक दुकानातून खरेदी करणार आहेत.

अमेरिकेवर टॅरिफ लादा

अमेरिकेने भारताच्या वस्तूंवर ५० टक्के टॅरिफ लादण्याच्या प्रत्युत्तरात अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर ७५ टक्के शुल्क लादण्याचे आवाहन अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे.

जीएसटी दर कपात केल्याने लोकांच्या मासिक घरगुती खर्चात, विशेषतः राशन आणि औषधोपचारांवरील खर्चात बचत होईल. त्याचबरोबर जुन्या गाड्यांच्या जागी नवीन गाड्या किंवा घरगुती उपकरणे घेण्याच्या इच्छा पूर्ण होतील. त्यामुळे उपभोग वाढेल आणि वाढीचे सकारात्मक चक्र सुरू होईल. अनेक कंपन्यांनी किंमत कपातीची घोषणा केली असून, २२ सप्टेंबरपासून मी स्वतः लक्ष ठेवणार आहे.
- निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री