पालिकांना १५ दिवसांत अनुदान द्या

१४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नागरी स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानाची मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत राज्यांनी ती नगरपालिका आणि महापालिकांना चुकती करावी अन्यथा

नवी दिल्ली : १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नागरी स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानाची मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत राज्यांनी ती नगरपालिका आणि महापालिकांना चुकती करावी अन्यथा या रकमेवर बँकेच्या दराने व्याज आकारले जाईल, अशी सक्त ताकीद केंद्राने राज्यांना दिली आहे.
केंद्रीय नगरविकास खात्याचे सचिव राजीव गऊबा यांनी राज्यांना पाठविलेल्या परिपत्रकात हा इशारा दिला आहे. वर्ष २०१५-१६मध्ये दिलेल्या अनुदानाचा प्रत्यक्षात कशा प्रकारे विनियोग केला गेला याचे अहवाल राज्यांनी जूनअखेर सादर करावेत. अहवाल वेळेत न देणाऱ्या राज्यांवरही बँकेच्या दराने व्याज आकारणी केली जाईल, असेही त्यात नमूद केले गेले आहे.
राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अग्रिम वार्षिक योजना तयार करून घेऊन त्याही केंद्राकडे पाठवाव्यात. पुढील वर्षापासून या योजनांनुसार कामांसाठी अनुदान देणे शक्य होईल, असेही गऊबा यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे. अनुदानाचा योग्य प्रकारे आणि वेळेवर विनियोग व्हावा यासाठी राज्यांनी झालेल्या कामांचे त्रयस्थ संस्थांकडून मूल्यमापन करून घेण्याखेरीज मुख्य सचिवांच्या पातळीवर परिणामकारक निगराणी यंत्रणा निर्माण करावी, असेही राज्यांना सांगण्यात आले आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)निधीचा गैरवापर टाळा : अनुदानाची रक्कम नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या शहरांमधील नागरी सुविधा वाढविणे व सुधारणे यासाठीच फक्त वापरतील व हा पैसा अन्य कोणत्याही कामांसाठी वापरला जाणार नाही किंवा त्याची गैरवापर होणार नाही, याकडे राज्यांनी कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे केंद्राने बजावले आहे. रक्कम पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचा निचरा, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन, पावसाळी पाण्याचा निचरा, रस्ते व फूटपाथ तसेच दफनभूमी व स्मशानभूमी अशा नागरी सुविधांवर खर्च करणे अपेक्षित आहे.