३ राज्यातील ७ जिल्ह्यांना मोदी सरकारचं गिफ्ट; ६४०० कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांना मान्यता

वाहतुकीतील गुंतवणुकीमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च सुमारे ४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे असं आयआयएम बंगळुरू आणि आयआयएम कोलकाता यांच्या अलिकडच्याच एका अभ्यासातून दिसून आले असंही रेल्वेमंत्र्यांनी म्हटलं. 

नवी दिल्ली - केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत बुधवारी झारखंड, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील ७ जिल्ह्यांमध्ये भारतीय रेल्वेच्या २ मल्टीट्रॅकिंग योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या पाऊलामुळे प्रवास सुविधेत सुधारणा होईल. लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल. कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल ज्यातून टिकाऊ आणि कुशल रेल्वे संचालनाला चालना मिळेल.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटलं की, कोडरमा ते बरकाकाना या दरम्यान १३३ किमी डबल लेनला मंजुरी मिळाली आहे. ज्याचा खर्च ३०६३ कोटी इतका आहे. त्यातून पटणा आणि रांची यांच्यातील अंतर कमी होईल. यामुळे कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रामगड जिल्ह्याला चांगली कनेक्टिविटी मिळू शकते. या प्रकल्पातून निर्माण होणारे कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण सात कोटी झाडे लावण्याइतके असेल. यामुळे देशातील दरवर्षी ३२ कोटी लिटर डिझेलची बचत होईल. याचा फायदा ९३८ गावांना आणि १५ लाख लोकसंख्येला होईल. त्यातून ३०.४ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक होऊ शकते  जे रस्त्याने वस्तू पाठवण्यापेक्षा पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून चांगले ठरेल असं त्यांनी सांगितले. 

Govt clears two railway projects worth Rs 6,405 cr in Jharkhand, Karnataka and Andhra

Read @ANI Story | https://t.co/TFS9VxwleY#PMModi#Railway#Cabinetpic.twitter.com/xJefpy5qOX

— ANI Digital (@ani_digital) June 11, 2025

बल्लारी-चिकजाजूर मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पाला मंजुरी

त्याशिवाय केंद्र सरकारने कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील भारतीय रेल्वेच्या बेल्लारी चिकजापूर मल्टिट्रॅकिंग प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे. इथेही डबल लेन केली जाईल. ज्यातून मंगळुरू पोर्टहून थेट कनेक्टिविटी तयार होईल. या प्रकल्पामुळे १८५ किमी रेल्वे लाईन डबलिंग केले जाईल. ज्याला ३३४२ कोटी इतका खर्च असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकि‍र्दीत परिवहन आणि लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने रेल्वे अनेक प्रकल्प आणत आहे. वाहतुकीतील गुंतवणुकीमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च सुमारे ४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे असं आयआयएम बंगळुरू आणि आयआयएम कोलकाता यांच्या अलिकडच्याच एका अभ्यासातून दिसून आले असंही रेल्वेमंत्र्यांनी म्हटलं. 

दरम्यान, २८ मे रोजी केंद्र सरकारने धान, कापूस, सोयाबीन, तूर यासह १४ खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ केली होती. धानाची नवीन एमएसपी २,३६९ रुपये निश्चित करण्यात आली, जी मागील एमएसपीपेक्षा ६९ रुपये जास्त आहे. कापसाचा नवीन एमएसपी दर ७,७१० रुपये निश्चित करण्यात आला होता.