शासनाने साखर उद्योग अडचणीत आणू नये

शिवेंद्रसिंहराजे भोसले : १० नोव्हेंबरलाच हंगाम सुरू करणे आवश्यक; मजुरांचे स्थलांतर होण्याची भीती

सातारा : ‘चुकीचे धोरण आणि चुकीचे नियम लादून साखर उद्योग आणखी अडचणीत आणण्याचा उद्योग केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सुरू आहे. साखर कारखान्यांनी १ डिसेंबरनंतर गळीत हंगाम सुरू करण्याचा नवीन फतवा राज्य शासनाने काढला आहे. १० नोव्हेंबरपर्यंत गळीत हंगाम चालू न झाल्यास मजुरांचे स्थलांतर, उसाची पळवापळवी होईल. उसाचे वजन आणि साखर उताऱ्यावर परिणाम होतील आणि पर्यायाने साखर उद्योग आणि शेतकरी अडचणीत सापडणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करून १० नोव्हेंबरपर्यंत गळीत हंगाम सुरू करण्यास परवानगी द्यावी,’ असे मत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे. याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम सुरू करताना ऊस तोडणी मजूर, वाहतूक व्यवस्था आदी प्रमुख बाबींचे काटेकोर नियोजन करावे लागते. या नियोजनानुसार गळीत हंगाम नोव्हेंबर १० ते १५ तारखेपर्यंत चालू होणे आवश्यक असते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यात गळीत हंगाम सुरू झाल्यास कारखान्याला परिपक्व ऊस मिळतो. त्यामुळे चांगला साखर उतारा मिळून दर्जेदार साखर उत्पादन होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना किफायतशीर दर देता येतो. मात्र, ऊस उत्पादन कमी होणार असल्याचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने यंदाचा गळीत हंगाम १ डिसेंबरनंतर चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर उद्योगापुढे अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. गळीत हंगाम उशिरा सुरू झाल्यास तोडणी मजूर हाताला काम नसल्याने कामासाठी स्थलांतर करतील. त्यामुळे कारखान्यांना मजूर उपलब्ध होणार नाहीत. तसेच महाराष्ट्रात हंगाम उशिरा सुरू होण्याचा गैरफायदा कर्नाटकमधील साखर कारखाने घेतील. त्यामुळे उसाची पळवापळवी होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योग अडचणीत सापडणार आहे. उशिरा हंगाम सुरू झाल्यास उसाच्या वजनात घट होईल. पर्यायाने साखर उताऱ्यावर परिणाम होऊन साखर उत्पादनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. उसाची उपलब्धता गृहीत धरूनच साखर कारखान्यांनी गळीत हंगामाचा कालावधी ठरवलेला असतो. (प्रतिनिधी) निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज...१ डिसेंबरनंतर हंगाम चालू झाल्यास साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाचे नियोजन कोलमडणार असून, शेतकऱ्यांचा काढणीस आलेला ऊस शेतात उभा राहिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांची गैरसोय आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी गळीत हंगाम १० ते १५ नोहेंबरपर्यंत चालू होणे अत्यावश्यक आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून राज्य शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी आग्रही मागणीही आमदार शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली आहे.