काळ्या पैशावरून सरकारची खरडपट्टी

काळ्य़ा पैशाच्या संदर्भात परकीय बँकांमध्ये खाती असलेल्या सर्व भारतीयांची माहिती देण्याच्या आधी दिलेल्या आदेशात एका अक्षराचाही बदल करणार नाही,

नवी दिल्ली : काळ्य़ा पैशाच्या संदर्भात परकीय बँकांमध्ये खाती असलेल्या सर्व भारतीयांची माहिती देण्याच्या आधी दिलेल्या आदेशात एका अक्षराचाही बदल करणार नाही, असे ठणकावत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हातचे राखून माहिती देण्याच्या मोदी सरकारच्या पवित्र्यावर आसूड ओढले. 

आधीच्या आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती केल्याबद्दल मोदी सरकारची खरडपट्टी काढताना सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तु म्हणाले, आम्ही तो (आधीचा) आदेश खुल्या न्यायालयात दिला होता व सरकारनेही तो मान्य केला होता. आता नवे सरकार सत्तेवर आले म्हणून ते त्या आदेशात बदल करण्याची विनंती करू शकत नाही. आम्ही त्या आदेशातील एक शब्दही बदलणार नाही, याची खात्री बाळगा.

परदेशी बँकांमध्ये खाती असणा:यांच्या डोक्यावर तुम्ही सुरक्षात्मक छत्री धरण्याची गरज नाही.. मिळालेली सर्व नावे आम्हाला देण्याने परदेशांशी केलेल्या करारांमधील गोपनीयतेच्या अटीचा भंग होईल, याचाही विचार तुम्ही करू नका. त्याची काळजी आम्ही घेऊ, असेही न्यायालयाने मोदी सरकारला फटकारले.

सरकारने सोमवारी नवे प्रतिज्ञापत्र करून, ज्यांच्याविरुद्ध परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवल्याच्या आरोपावरून खटले दाखल केले गेले आहेत, अशा आठ व्यक्तींची नावे न्यायालयास सादर केली होती.  त्यात डाबर इंडिया कंपनीच्या प्रवर्तक कुटुंबातील प्रदीप बर्मन, राजकोटचे सोन्या-चांदीचे घाऊक व्यापारी पंकज चमनलाल लोढिया व गोव्यातील तिंबलो प्रा. लि. ही खाण उद्योगातील कंपनी व राधा तिंबलो, चेतन तिंबलो, रोहन तिंबलो, अॅना तिंबलो आणि मल्लिका तिंबलो या त्यांच्या संचालकांच्या नावांचा समावेश होता. या सर्वानी आपण काहीही गैर केले असल्याचा ठामपणो इन्कार केला  आहे. 

कर चुकविणो गुन्हा नाही

भारतात स्वीस बँकेत पैसा ठेवणा:या नागरिकांची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यांनी कर चुकवल्याचा आरोप असून इतर कोणत्याही बेकायदेशीर व्यवहारात त्यांचा हात नाही, असे ङोलेगर म्हणाल्या. भारत सरकारशी यासंदर्भात आमची दीर्घ चर्चा झाली आहे. कर चुकवणो हा स्वीस कायद्याअंतर्गत गुन्हा नाही; पण आम्हीही आता आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आमचे कायदे बदलत आहोत. त्यामुळे हा वाद लवकरच मिटू शकेल असे त्यांनी म्हटले आहे. 

(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

सरकार आज सादर करणार सुप्रीम कोर्टाला सर्व नावांची यादी

4न्यायालयास हवी असलेली माहिती आम्हाला द्यावीच लागेल व तशी ती उद्या (बुधवारी) नक्की दिली जाईल. खरे तर न्यायालयाने नेमलेल्या ‘एसआयटी’कडे ही सर्व नावे याआधीच दिली गेली आहेत व एसआयटीच्याच निर्देशांनुसार सरकारी यंत्रणा तपास करीत आहेत. 

 

4आता ती नावे न्यायालयास हवी आहेत तर ती देण्यात आम्हाला काहीच अडचण नाही. सीलबंद लिफाफ्यात ती दिली जातील. मात्र संबंधित देशांशी झालेल्या करारांचे बंधन असल्याने सरकार ती नावे जाहीर करू शकत नाही.

-मुकुल रोहटगी, अॅटर्नी जनरल

 

स्वीस बँकेच्या खातेदारांची नावे उघड करण्याबाबत भारताशी मतभेद 

4वॉशिंग्टन-  स्वीत्ङरलडमध्ये  कर चुकवणो हा गुन्हा मानला जात नाही. त्यामुळे स्वीस बँकांत पैसा ठेवणा:या भारतीयांची नावे जाहीर करण्याबद्दल भारताशी आपले मतभेद आहेत, असे एका वरिष्ठ स्वीस अधिका:याने म्हटले आहे. पण हे मतभेद लवकरच दूर होतील अशी आशाही व्यक्त केली आहे. 

 

4पैसा बेकायदेशीर असेल तर स्वीस बँका गोपनीयता बाळगणार नाहीत असेही स्वीत्ङरलडमधील परराष्ट्र खात्याच्या कायदेशीर सल्लागार व्हॅलेंटिन ङोलेगर यांनी  म्हटले आहे. अवैध पैशाच्या बाबतीत आम्ही कोणतीही गोपनीयता बाळगणार नाही. ग्राहकाची ओळख पटविण्याबाबत अत्यंत कडक नियम आहेत, त्यामुळे भारतीय ग्राहकांची नावे अगदी जलद गतीने देता आली.