सरकार-न्यायव्यवस्था यांचेतील कोंडी सुटली

सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्थादरम्यानच्या तीव्र मतभेदांमुळे निर्माण झालेली कोंडी सुटल्याचे दिसते

हरीश गुप्ता,  नवी दिल्ली
सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि न्यायव्यवस्थादरम्यानच्या तीव्र मतभेदांमुळे निर्माण झालेली कोंडी सुटल्याचे दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांची लवकरच भेट होणार आहे. त्यानंतर मतभेद संपुष्टात आल्याची औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता असून, एक नवीन पर्व सुरू होईल.
१५ आॅगस्ट रोजी मोदी आणि ठाकूर यांच्यात राष्ट्रपती भवनात २० मिनिटे बैठक झाली होती. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी जोरदार पाठपुरावा केल्याने स्वातंत्र्यदिनीच ही कोंडी सुटल्याचे समजते. सरकारसोबत या मुद्यांवर झालेल्या औपचारिक चर्चेअंती न्यायव्यस्थेने उच्च न्यायालायात न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या; परंतु सचोटी आणि प्रामाणिकतेबाबत शंका असलेल्या किंवा गुप्तचर विभागाने शहानिशा केल्याअंती नियुक्तीसंदर्भातील निकषांची पूर्तता न करणाऱ्यांची नावे मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.
कॉलेजियममार्फत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरकारकडे काही नावांची शिफारस केली जाते. तथापि, नियुक्तीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याआधी शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कागदपत्रांची शहानिशा करण्यास गुप्तचर विभागाला सांगितले जाते. नेमका यालाच न्यायव्यवस्थेचा आक्षेप होता. ही बाब म्हणजे सराकरचा थेट हस्तक्षेप असल्याचे न्यायव्यवस्थेचे म्हणणे होते. आता मात्र मध्यम मार्ग काढण्यात आला असून, पहिली यादीही लवकरच जारी होईल.