नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने १६व्या जनगणनेसाठी सोमवारी अधिसूचना जारी केली. त्यात जातनिहाय गणनेचाही समावेश आहे. जनगणना २०२६-२०२७ मध्ये होणार असून त्यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते, शिक्षण, रोजगार, प्रवास आदी ३६ प्रकारचे प्रश्न नागरिकांना विचारले जाणार आहेत.
भारताची ही १६वी जनगणना तर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरची ही ८वी जनगणना आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २४६ अंतर्गत, जनगणना हा विषय केंद्राच्या यादीत ६९व्या क्रमांकावर आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे जनगणना होय. यावेळी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच जातींची नोंद मुख्य जनगणनेचा भाग म्हणून केली जाणार आहे. याआधी, ब्रिटिश कालखंडात १८८१ ते १९३१ दरम्यान समग्र जातीनिहाय गणना झाली होती.
आकडेवारीचा उपयोग कशासाठी?- २०२८ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी.- २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षित जागांची स्थिती निश्चित करणे.- महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार.
कोणकोणत्या प्रश्नांचा समावेश?नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा? घरातील लोकांची संख्या किती? स्वतःचे घर आहे का? पक्के आहे की कच्चे? तुमची सामाजिक व आर्थिक माहिती? मोबाइल अॅप्स व स्व-गणनेचा पर्याय? मोबाइल, इंटरनेटचा वापर करता का? तुमच्याकडे कोणते वाहन आहे? पाणी नळाद्वारे येते की अन्य स्रोतांतून? महिला घरमालक आहे का? अनुसूचित जाती/जमातीचे आहात का? आणि धर्म, जात, उपजात विचारणार.
किती कर्मचारी सामील?देशाच्या १६ व्या जनगणेत एकूण १०० राष्ट्रीय प्रशिक्षक ४५,००० फील्ड प्रशिक्षक १,८०० मास्टर प्रशिक्षक I ३५ लाख एकूण कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
कधी सुरू होणार जनगणना?पहिला टप्पा : १ ऑक्टोबर २०२६ पासून - जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल, उत्तराखंड या हिमालयीन प्रदेशांतदुसरा टप्पा : १ मार्च २०२७ पासून - उर्वरित भारतात