सुरक्षेबाबत सरकारने काहीही उघड करण्याची गरज नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत

Supreme Court : सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना म्हटले की,  हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्याबाबत माहिती देता येऊ शकत नाही. हा काही सार्वजिनक चर्चेचा मुद्या होऊ शकत नाही.

नवी दिल्ली : पाळत ठेवण्यासाठी इस्रायलच्या पेगासस स्पायवेअरचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपाबाबत सरकारने दहा दिवसांच्या आत उत्तर देण्यासंबंधी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने केंद्राला नोटीस जारी करताना स्पष्ट केले की,  सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत काहीसुद्धा उघड करण्याची गरज नाही.
सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना म्हटले की,  हे प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याने त्याबाबत माहिती देता येऊ शकत नाही. हा काही सार्वजिनक चर्चेचा मुद्या होऊ शकत नाही.   त्या अनुषंगाने  सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या न्यायपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. सरकार सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करील, असे वाटले होते; परंतु सरकराने  याप्रकरणी मर्यादित प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्राच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सरकारने सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. सर्व पैलूंनी चौकशीसाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करून ही समिती न्यायालयाला अहवाल 
देईल.
सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी दहा दिवसांनी सुनावणी घेणार असून  उत्तर मिळाल्यानंतर समिती स्थापन करण्यासंबंधी निर्णय घेणार आहे. 

फोन टॅपिंगबाबत याचिका
पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा वापर करण्यात आल्याच्या आरोपांबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि अन्य सात जणांनी दाखल केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करीत आहे.