गोध्रा : अपील मागे घेण्याची मुभा

गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्राला यापूर्वीचे अपील मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे

अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयाने केंद्राला यापूर्वीचे अपील मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. तत्कालीन संपुआ सरकारने २००४ मध्ये स्थापन केलेला न्या. यु.सी. बॅनर्जी यांचा आयोग बेकायदेशीर असल्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याला केंद्राने आव्हान दिले होते. गोध्रा रेल्वेजळीत कांडाचा तपास करण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने २५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात केंद्रात नव्याने स्थापन झालेल्या रालोआ सरकारला अपील मागे घेण्याला परवानगी दिली. न्या. बॅनर्जी यांच्या समितीने केलेला तपास असंवैधानिक ठरत असल्याचे आॅक्टोबर २००६ मध्ये उच न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. राजवट बदलल्यानंतर नव्या सरकारने हे अपील मागे घेण्याला परवानगी मागितली. आव्हान मागे घेण्यात आल्यामुळे संबंधित आदेशही मागे घेतला जात असल्याचे न्यायमूर्र्तींनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)