गंगा स्वच्छतेचा रोडमॅप दोन आठवडय़ांत द्या

गंगा स्वच्छतेबद्दल त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे स्मरण करून देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2500 किमी लांब या नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याचा रोडमॅप दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.

सर्वोच्च न्यायालय : केंद्र सरकारला निर्देश

 

नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारला गंगा स्वच्छतेबद्दल त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे स्मरण करून देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2500 किमी लांब या नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याचा रोडमॅप दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले. यासंदर्भात तत्काळ पावले का उचलण्यात आली नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. 

गंगा स्वच्छता महत्त्वाचा विषय आहे. त्याला वेग देण्याची आवश्यकता आहे, असे न्या. तीरथ ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ म्हणाले. या मुद्यावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल पीठाने केला. त्यावर हा विषय जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा नवीनीकरण मंत्रलयाकडे देण्यात आला असून, आतार्पयत पर्यावरण व वन मंत्रलयाकडे होता, असे सांगून सॉलिसीटर जनरल रंजीतकुमार यांनी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने प्रश्न केला, हा मुद्दा अजूनही प्रमुख आहे की, मागे पडला? हा महत्त्वाचा विषय आहे आणि त्याला प्राधान्य द्यायला हवे.  त्यानंतर न्यायालयाने गंगा नदी स्वच्छतेचा रोडमॅप असलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवडय़ात सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आणि सुनावणी स्थगित केली.  (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

> गंगा नदीला स्वच्छ करण्याच्या भाजपाने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा उल्लेख करताना पीठ म्हणाले, गंगा नदीला तुम्ही वाचवीत आहात काय? हे तर तुमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देखील होते. तुम्ही याबद्दल कारवाई का करीत नाही?