गडकरी म्हणाले, चांगले रस्ते हवेत तर, टोल द्यावाच लागेल!

लोकांना चांगले रस्ते हवे असतील तर त्यासाठी त्यांना टोल द्यावाच लागेल, असे रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत ठामपणे सांगितले

नवी दिल्ली : लोकांना चांगले रस्ते हवे असतील तर त्यासाठी त्यांना टोल द्यावाच लागेल, असे रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत ठामपणे सांगितले आणि सरकारकडे पुरेसा पैसा नसल्याने भविष्यात टोल आकारणी करूनच रस्तेबांधणी करावी लागेल, असे स्पष्ट केले.आपल्या मंत्रालयाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला गडकरी उत्तर देत होते. देशाच्या अनेक भागात आकारला जाणारा टोल व त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास यावरून अनेक सदस्यांनी टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, ‘टोलका जन्मदाता मै हूँ... टोल जिंदगीभर बंद नही हो सकता... कम ज्यादा हो सकता है.चांगले रस्ते हवे असतील तर टोलशिवाय पर्याय नाही, असे सांगून ते म्हणाले की, ऐपत असलेल्या भागांतून टोलच्या रूपाने जो पैसा मिळतो त्यातून सरकार ग्रामीण व दुर्गम भागांमध्ये रस्ते बांधत असते. अर्थव्यवस्थेची भरभराट व्हायला हवी असेल तर देशभर उत्तम रस्ते व महामार्गाचे जाळे विणावे लागेल, यावर भर देताना त्यांनी अमेरिकेचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांचे वचन उद््धृत केले: अमेरिका श्रीमंत आहे म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले नाहीत, तर अमेरिकेतील रस्ते उत्तम आहेत म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे! शाळांच्या बस व एस.टी. बसना टोलमधून वगळण्याच्या अनेक सदस्यांनी केलेल्या मागणीवर विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.भूसंपादनास होणारा विलंब ही रस्ते बाधण्यातील मोठी अडचण आहे. त्यामुळे राज्यांनी यातून मार्ग काढून मदत करावी, अशी त्यांनी आग्रहपूर्वक विनंती केली.>उत्तरातील ठळक मुद्देगेल्या पाच वर्षांत ४० हजार किमी लांबीच्या महामार्गांची बांधणी पूर्ण.पहिले मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ३.८५ लाख कोटी रुपये खर्चाची महामार्ग बांधणीची ४०३ कामे रखडली होती. त्यातील ९० टक्के कामे धडाक्यात सुरु झाल्याने बँकांची तीन लाख कोटी रुपयांची कर्जे बुडणे वाचले.देशात २५ लाख ड्रायव्हरची टंचाई आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ड्रायव्हिंग स्कूल सुरु केले जाईल.एप्रिल २०२० पासून विकली जाणारी सर्व वाहने ‘यूरो ६’ प्रदूषण निकषांची पूर्तता करणारी असतील.>दिल्ली-मुंबई‘ग्रीन एक्स्पेस-वे’दिल्ली व मुंबई दरम्यान नवा ‘ग्रीन एक्स्प्रेस-वे’ बांधला जाणार आहे, असेही गडकरींनी सांगितले. यामुळे हा प्रवास १२ तासांत शक्य होईल. राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्रतील अत्यंत मागास व आदिवासी भागांतून हा महामार्ग जाणार असल्याने भूसंपादनाचा सुमारे १६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च वाचेल.