मध्यपूर्वेतील संकटावर केंद्र सरकार अलर्ट मोडवर; अमित शाहांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन

Fuel Crisis : समितीत कोणाचा समावेश? नेमकं काय करणार? जाणून घ्या...

Fuel Crisis : मध्यपूर्वेतील वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असतील. संभाव्य ऊर्जा संकटाचा भारतावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी हा मंत्रीगट विविध स्तरांवर परिस्थितीचे परीक्षण करणार आहे. 

दरम्यान, सरकारकडून सध्या देशात पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस पुरवठ्यावर कोणताही मोठा परिणाम झालेला नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तरीही संभाव्य अडचणींचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे.

समितीत कोणते मंत्री?

या मंत्रीगटात गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती आणि कूटनीतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवणार आहे. तर पेट्रोलियम मंत्रालय जागतिक तेल आणि गॅस पुरवठा साखळीवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण करणार आहे. विशेषतः एलपीजी पुरवठ्यावर संभाव्य ताण निर्माण झाल्यास पर्यायी स्रोत आणि पुरवठा व्यवस्थापनाच्या पर्यायांवरही विचार केला जात आहे.

एलपीजी तुटवड्याच्या बातम्यांवर सरकार सतर्क

देशातील काही भागांत एलपीजी सिलेंडरची कमतरता जाणवत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर घरगुती ग्राहकांना कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारने आधीच तयारी सुरू केली आहे. तेल कंपन्यांना पुरेसा साठा ठेवण्याचे आणि वितरण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा मंत्रीगट इतर मंत्रालयांसोबत समन्वय साधून परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेणार आहे, जेणेकरून देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेवर कमीत कमी परिणाम होईल.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून भारतीय जहाजांना मार्ग

दरम्यान, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अरागाची यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर इराणने भारतीय जहाजांना होर्मुझमार्गे प्रवास करण्याची परवानगी दिली. बुधवारी रात्रीपासून गुरुवार सकाळपर्यंत भारताचे दोन तेलवाहू जहाज या मार्गाने सुरक्षितपणे पुढे जात आहेत. युद्धानंतर या मार्गावरील जहाजवाहतूक जवळपास ठप्प झाली होती. त्यामुळे या निर्णयामुळे भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

गॅस एजन्सींसमोर नागरिकांची गर्दी

दरम्यान, दिल्ली, मुंबई, लखनौ आणि भोपाळ सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये गॅस एजन्सींसमोर नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहेत. मिडल ईस्टमधील युद्धामुळे भविष्यात गॅस पुरवठा कमी होईल किंवा किंमती वाढतील, या भीतीमुळे अनेक नागरिक आधीच सिलेंडर बुक करत असल्याचे दिसून येत आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका : सरकारचे आवाहन

केंद्र सरकारने मात्र या सर्व भीतीला फेटाळून लावत देशात तेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशातील पुरवठा साखळी सुरळीत असून घरगुती ग्राहकांना गॅस पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. सरकारने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि घाबरून अतिरिक्त बुकिंग टाळण्याचे आवाहन केले आहे. देशाची ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.