बेंच नसलेली शाळा ते भारताचे सरन्यायाधीश; सूर्य कांत यांचा प्रेरणादायी प्रवास; राष्ट्रपतींनी दिली 'सर्वोच्च' पदाची शपथ

CJI Surya Kant: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली.

CJI Suryakant: भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. शपथविधी सोहळ्यात भावनिक क्षणही पाहायला मिळाले. शपथ घेतल्यानंतर लगेचच त्यांनी  न्यायाधीश बी.आर. गवई यांची गळाभेट घेतली. त्यांचा हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील एका साध्या, मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या सूर्यकांत यांनी ग्रामीण भागातील बेंच नसलेल्या एका शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतले आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायिक पदापर्यंत मजल मारली.

शिक्षणप्रती निष्ठा

सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा प्रवास जिद्द आणि ज्ञानाप्रती असलेल्या निष्ठेचे प्रतीक आहे. हरियाणाच्या हिसारमध्ये १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी अत्यंत सामान्य परिस्थितीतून सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे स्थान प्राप्त केले आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी १९८१ मध्ये हिसारच्या सरकारी पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर, १९८४ मध्ये रोहतकच्या महर्षी दयानंद विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली. २०११ मध्ये त्यांनी कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून कायद्यातील पदव्युत्तर पदवी फर्स्ट क्लासमध्ये उत्तीर्ण केली. इतक्या उच्च पदावर पोहोचल्यानंतरही शिक्षण सुरू ठेवण्याची त्यांची तळमळ लक्षणीय आहे.

अॅडव्होकेट जनरल ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

एलएलबी पूर्ण केल्यावर, न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी १९८४ मध्ये हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली. वर्षभरातच ते चंदीगडला स्थलांतरित झाले आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात संवैधानिक, सेवा आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये विशेषज्ज्ञ म्हणून ओळख मिळवली. ३८ व्या वर्षी, ७ जुलै २००० रोजी त्यांची हरियाणाचे सर्वात तरुण अॅडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. ९ जानेवारी २००४ रोजी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. त्यानंतर, ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला. २४ मे २०१९ रोजी त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये सहभाग

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक राष्ट्रीय आणि संवैधानिक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. यात जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, पेगॅसस स्पायवेअर चौकशी प्रकरण आणि बिहारच्या मतदार यादीतील सुधारणांसारख्या ऐतिहासिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची विनम्रता आणि आपल्या मुळांशी असलेली जोडणी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात दिसून येते. त्यांनी आपल्या शपथविधी समारंभासाठी केवळ जुन्या मित्रांनाच नव्हे, तर त्यांच्या कारकिर्दीला आकार देणाऱ्या शाळा-कॉलेजमधील प्राध्यापकांनाही आमंत्रित केले होते.

भविष्यातील त्यांच्या कारकिर्दीबद्दल बोलताना त्यांनी स्वदेशी न्यायशास्त्र विकसित करण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ, भारताने परदेशी कायदेशीर सिद्धांतांवर अवलंबून न राहता स्वतःची कायदेशीर चौकट विकसित करावी. सुमारे १५ महिन्यांच्या आपल्या सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि लवादाला प्रोत्साहन देणे हे त्यांचे मुख्य प्राधान्य असेल.

सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय

१. कलम ३७० रद्द करणे
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानातील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधानात्मक स्थितीवर शिक्कामोर्तब झाले.

२. पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरण 

कथित पेगॅसस स्पायवेअर वापरून नागरिकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी त्यांनी एका खंडपीठाचे नेतृत्व केले. या प्रकरणात त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्य राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली मोकळी सूट घेऊ शकत नाही. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ज्ञ समिती नेमली होती.

३. राजद्रोहाचा कायदा निलंबित करणे

वसाहतकालीन राजद्रोहाच्या कायद्यावर (कलम १२४-अ) स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठाचा ते भाग होते. या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या कायद्याचा फेरविचार करेपर्यंत नवीन गुन्हे नोंदवू नयेत, असे निर्देश दिले.

४. लोकशाही आणि लैंगिक न्याय

एका प्रकरणात, त्यांनी एका महिला सरपंचाला बेकायदेशीरपणे पदावरून काढले असताना, त्यांना पुन्हा पदावर बसवले होते. हा निर्णय ग्रामीण लोकशाही आणि लैंगिक पूर्वग्रहांना आव्हान देणारा होता.

५. अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचा अल्पसंख्याक दर्जा

अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाशी संबंधित १९६७ च्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला रद्द करणाऱ्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ते भाग होते.

६. निवडणूक सुधारणा 

बिहारमधील ६५ लाख मतदारांना मसुदा मतदार यादीतून वगळल्याबद्दल त्यांनी निवडणूक आयोगाला तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. मतदारांचे हक्क आणि पारदर्शकतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल होते.