ऑनलाइन लोकमत
लखनऊ, दि. 15 - उत्तरप्रदेशच्या माजी अखिलेश सरकारमधील मंत्री आणि सामूहिक बलात्काराचे आरोपी गायत्री प्रजापती यांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. त्यांना आलमबाग पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आलं आहे. बलात्कार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. पण 27 फेब्रुवारीपासून गायत्री प्रजापती फरार होते. पोलीस त्यांचा शोध घेत होती, मात्र त्यांचा थांगपत्ता लागत नव्हता. मंगळवारीच वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांनी 24 तासात त्यांना अटक करु असं आश्वासन दिलं होतं. गायत्री प्रजापतींचा अटक करण्यासाठी पोलिसांनी आपली सहा पथकं कामाला लावली होती.
उत्तर प्रदेशमध्ये पाचव्या टप्प्यात झालेल्या मतदानात अमेठी येथे मतदान केल्यानंतर अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार केल्याचा आरोप असलेले गायत्री प्रजापती हे गायब झाले, तेव्हापासून पोलीस त्यांचा शोध घेत होते. गायत्री प्रजापती परदेशात पळण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त होते. या वृत्तानंतर देशभरातील विमानतळांवर आणि एक्झिट पॉइंटवर अलर्ट जाहीर करण्यात आला होता.
Uttar Pradesh: Rape accused Gayatri Prajapati arrested from Lucknow pic.twitter.com/3hwqgICVIM— ANI UP (@ANINewsUP) March 15, 2017
अटक टाळत असलेले उत्तर प्रदेशचे वादग्रस्त मंत्री गायत्री प्रजापती यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळू शकला नव्हता. प्रजापती यांच्यावर बलात्काराचा आरोप असून, गुन्हा दाखल झाल्यापासून ते अटक टाळण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. अटक टाळण्यासाठीच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेच प्रजापती यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर प्रजापतींनी हा राजकीय कट असल्याचा आरोप करीत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती; मात्र न्यायालयाने ती अमान्य केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर गायत्री प्रजापती यांच्यासह सहा जणांविरोधात सामुहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या चौकशीचा पाठपुरावा केला जात नसल्याचे आढळून आले आहे, असे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. एफआयआर दाखल करण्याच्या आदेशाला राजकीय रंग देण्यात आल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
समाजवादी पार्टीचे नेते गायत्री प्रजापती यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करून याबाबतचा कृती अहवाल बंद पाकिटात आठ आठवड्यांत न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेश पोलिसांना दिले होते.
आपल्याविरुद्धचे आरोप खोटे असून, राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयासमोर योग्य बाजू मांडली नसल्याचा दावा प्रजापती यांनी केला होता. प्रजापती यांच्याविरुद्धची तक्रार राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे करण्यात आली होती. तरीही पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
अखिलेश यादव यांनी या प्रकरणी मौन सोडताना सांगितले होते की, 'या प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत असून, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पोलिसांना त्यासाठी योग्य सहकार्य करत आहे'. मात्र अखिलेश यांनी गायत्री प्रजापती यांचा बचावही केला होता. बदायूँसारख्या प्रकरणात आरोपांपेक्षा सत्य वेगळेच असल्याचे समोर आले होते, असे त्यांनी सांगितले. तर प्रजापती यांना अखिलेश यांच्या घरात लपवून ठेवल्याचा आरोप भाजपाने केला होता.