'वडिलांनाही मुलाचा सांभाळ करण्यासाठी पितृत्व सुट्टी मिळायला हवी', सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला काय सांगितले?

Supreme Court on Paternity Leave: मातृत्व रजेबद्दलच्या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकारला कायदा करण्याबद्दल विचार करण्याची सूचना दिली. 

'मुलांच्या संगोपनात आईची भूमिका महत्त्वाची असते, पण वडिलांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही', असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पितृत्व रजेबद्दल कायदा करण्याची सूचना केली. 

१७ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेसामाजिक सुरक्षा लाभाचा मुद्दा अधोरेखित करत पितृत्व रजेबद्दल निर्देश दिले. दत्तक विधान हा 'प्रजनन स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा' एक भाग असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 

दत्तक मुल, मातृत्व रजेबद्दल कोर्ट काय म्हणाले? 

केवळ तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतल्यासच प्रसूती रजा मिळेल, ही अट न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. आता दत्तक घेतलेल्या मुलाचे वय कितीही असो, दत्तक घेणाऱ्या आईला १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अॅडव्होकेट हंसा आनंदिनी नंदुरी यांनी या भेदभाव करणाऱ्या नियमाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीन महिन्यांपेक्षा मोठे मूल दत्तक घेणाऱ्या मातांना या रजेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते.

न्यायालयाने नियम घटनाबाह्य ठरवला

सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० मधील कलम ६० (४) नुसार, एखाद्या महिलेने तीन महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतले तरच तिला १२ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेचा लाभ घेता येत होता. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा नियम घटनाबाह्य ठरवला. "मुलाच्या वयावर आधारित ही अट घालणे हे राज्यघटनेतील कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) यांचे उल्लंघन आहे," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला म्हणाले की, 'मुलाचा भावनिक, शारीरिक आणि मानसिक विकास होत असताना आईची भूमिका निश्चितपणे महत्त्वाचीच आहे. पण, पित्याची भूमिका तितकीच महत्त्वाची असताना आपण त्याकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य आणि न्यायाला धरून नाही.'

पालक होणं ही कोणत्याही एका व्यक्तीने पार पाडायची जबाबदारी नाही. ही दोघांचीही जबाबदारी आहे. यात आई आणि वडील दोघेही समान योगदान मुलाच्या संगोपनात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात पित्याला मुलाच्या संगोपनाची संधी दिली पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.