उत्तर प्रदेशच्या फत्तेपूर जिल्ह्यातील खागा विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपा आमदार कृष्णा पासवान यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पाऊल उचलत बांधकाम सुरू असलेला डांबरी रस्ता चक्क फावड्याने खोदला. ही घटना तेव्हा घडली जेव्हा आमदार आपल्या मतदारसंघाच्या दौऱ्यावर होत्या आणि ग्रामस्थांनी अइमापूर ते रतनपूर दरम्यान बनवल्या जाणाऱ्या २२०० मीटर रस्त्याच्या कामात घोटाळा होत असल्याची तक्रार केली.
लोकनिर्माण विभाग (PWD) आणि ठेकेदाराच्या संगनमताने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरलं जात असल्याचं समोर येताच आमदारांनी स्वतः घटनास्थळी पोहोचून कामाची गुणवत्ता तपासली. रस्त्याचा दर्जा अत्यंत खराब असल्याचं पाहून त्यांनी स्वतः फावड्याने रस्ता उखडून टाकला आणि तात्काळ काम थांबवण्याचे आदेश दिले. आता त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची लेखी तक्रार करणार आहेत.
३८ लाखांचा खर्च, पण कामाचा दर्जा 'शून्य'
आमदार कृष्णा पासवान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अइमापूर ते रतनपूर या रस्त्याचं काम सुमारे ३८ लाख रुपये खर्चून केलं जात होतं. मात्र २२०० मीटरच्या या रस्त्यात नियमांचं उल्लंघन करून निकृष्ट साहित्य वापरलं गेलं. रस्ता इतका कमकुवत होता की, तो हाताने आणि फावड्याने सहज उखडला जात होता. जनतेच्या पैशांची अशी उधळपट्टी खपवून घेतली जाणार नाही, असं म्हणत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फोनवर चांगलंच फटकारलं.
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
आमदार कृष्णा पासवान यांनी स्पष्ट केलं आहे की, त्या या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार फत्तेपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणार आहेत. या निकृष्ट बांधकामाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी अशी त्यांची मागणी आहे. विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. सध्या रस्त्याचं काम बंद असून आमदारांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे विभागात खळबळ माजली आहे.
Web Summary : U.P. BJP MLA Krishna Paswan exposed road construction corruption in Fatehpur by digging it up with a shovel after villagers complained of substandard materials being used. She halted work and demanded a high-level inquiry into the 38 lakh project.
Web Summary : उत्तर प्रदेशमधील फतेहपूर येथे भाजप आमदार कृष्णा पासवान यांनी रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याने फावड्याने रस्ता खोदला. त्यांनी काम थांबवून ३८ लाखांच्या प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली.