शहरं
Join us  
Trending Stories
1
15 दिवसांत उत्तर द्या, अन्यथा...; विजय वडेट्टीवार यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस
2
"त्या लोकांना केवळ मला उद्ध्वस्त करण्यासाठी कामं नेमून दिली होती"; देवेंद्र फडणवीसांचा खळबळजनक दावा
3
Apple चे नवीन iPad Air अन् iPad Pro लॉन्च; जाणून घ्या किंमत अन् फीचर्स...
4
जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क, अभिषेक पोरेल, त्रिस्तान स्तब्स यांची आतषबाजी, DC चे राजस्थानसमोर दोनशेपार लक्ष्य
5
"महाराष्ट्र काँग्रेसचे लोक 26/11च्या मुंबई हल्ल्यातील दहशतवाद्यांना क्लिन चिट देत आहेत..."; मोदींचा हल्लाबोल
6
"इंडी आघाडीचा एकच अजेंडा, ...तर ते 'मिशन कॅन्सल' चालवणार"! पंतप्रधान मोदींचा जोरदार हल्ला 
7
४,४,४,४,४,४,६,४,६,६! जॅक फ्रेझर मॅकगर्कची वादळी फिफ्टी; आर अश्विनने RR मिळवून दिली पहिली विकेट 
8
'नॉट रिचेबल' किरण सामंत अखेर 'रिचेबल', 15 मिनिटे बाकी असताना बजावला मतदानाचा हक्क!
9
रिषभची विकेट घेऊन युझवेंद्र चहलने इतिहास घडवला; IPL अन् ट्वेंटी-२०त पराक्रम करणारा पहिला भारतीय
10
EVM मशीनची पूजा केल्याप्रकरणी रुपाली चाकणकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल 
11
'अडीच कोटीत EVM हॅक करून देतो', अंबादास दानवेंना तरुणाचा फोन; पुढे असे घडले...
12
Maharashtra Lok Sabha Election 2024 Live Updates : महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यात ५४.०९ टक्के मतदान
13
"काँग्रेसला राम मंदिराबाबतचा न्यायालयाचा निर्णय बदलायचा आहे", भाजपा नेत्याचा दावा
14
पॅट कमिन्सने असं काय सांगितलं की हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव यांना बसला शॉक?
15
Mumbai Indians ने केलेल्या पराभवानंतर काव्या मारनच्या SRH ला सतावत आहेत 'या' 3 चिंता
16
Narendra Modi : "चार जूनला इंडिया आघाडीची एक्सपायरी डेट"; नरेंद्र मोदींचं टीकास्त्र
17
लोकसभा निवडणुकीत भाजप 400 जागा का मागत आहे? खुद्द पीएम मोदींनी सांगितले...
18
रवींद्र महाजनींच्या निधनानंतर आत्महत्या करायला गेला होता गश्मीर, म्हणाला -"मी टेरेसवर गेलो आणि..."
19
इंडिया आघाडी घटनेत बदल करून मुस्लिमांना आरक्षण देणार? लालूप्रसाद यादव यांच्या विधानावर भाजपाचा पलटवार
20
दीपिकाच्या प्रेग्नंसीदरम्यान रणवीर सिंहने डिलीट केले लग्नाचे Photos, चाहते संभ्रमात

Farmers Protest : "दररोज तब्बल 3500 कोटींचं नुकसान", दिल्लीच्या सीमेवरून शेतकऱ्यांना हटवण्यासाठी कोर्टात याचिका

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 09, 2021 6:36 PM

Farmers Protest : सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या 41 प्रतिनिधींसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली आहे.

नवी दिल्ली - गेल्या महिन्याभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून नव्या कृषी कायद्यांना मागे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये तीन कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी शुक्रवारी बैठकीची आठवी फेरी पार पडली. या बैठकीतदेखील याप्रकरणी कोणताही तोडगा निघाला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता पुढील बैठक 15 जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत ठाम भूमिका घेतली होती. तसंच ज्या वेळी सरकार कृषी कायदे मागे घेईल त्याचवेळी शेतकरी पुन्हा घरी जातील अशी भूमिकाही यावेळी घेण्यात आली. याच दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवरून आंदोलनकर्त्यांना हटवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

ऋषभ शर्मा असं या याचिकाकर्त्याचं नाव आहे. शेतकऱ्यांना सीमेवरून हटवण्यात यावं. आंदोलनकर्त्यांनी रस्ता अडवल्यामुळे दररोज जवळपास तब्बल 3500 कोटींचं नुकसान होत आहे. कच्च्या मालाच्या किंमतीत 30 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, असं या याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच रस्ता जाम करून आंदोलन करणं हे शाहीनबाग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या दिशा-निर्देशाविरोधात असल्याचं देखील म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात आंदोलन शांततेत पार पडायला हवं, असं नमूद केलं होतं. मात्र प्रदर्शनकाऱ्यांकडून मोबाईल टॉवरचं नुकसान करण्यात आलं. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन आहे असंही याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम; सरकार म्हणालं, 'देशहित लक्षात ठेवा'

सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या 41 प्रतिनिधींसोबत चर्चेची आठवी फेरी पार पडली आहे. अन्य राज्यांमधील अनेक शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी या कायद्याला समर्थन केल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. तसंच त्यांनी देशाचं हित समजून घेतलं पाहिजे, असंदेखील सरकारनं शेतकरी नेत्यांना सांगितलं. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिह तोमर, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोम प्रकाश यांनी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विज्ञान भवनात चर्चा केली. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आंदोलक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी हे कायदे मागे घेण्यावर ठाम होते त्यावेळी कृषीमंत्र्यांना त्यांना या कायद्यावर चर्चा करण्याचं आवाहन केल्याचं ही सांगण्यात आलं. "आदर्श पद्धत हीच आहे की केंद्रानं कृषीसारख्या विषयांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरनिराळ्या आदेशांमध्ये कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. असं वाटतंय की तुम्हाला (सरकार) या विषयावरचा तोडगा काढायचा नाहीये. यावर अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत आम्हाला स्पष्टपणे सांगा. आम्ही निघून जाऊ. का एकमेकांचा वेळ आपण वाया घालवायचा आहे," असं एका नेत्यानं बैठकीदरम्यान सांगितलं. दरम्यान, यावेळी शेतकऱ्यांनी आपण न्यायालयात जाणार नसल्याचं म्हटलं. तसंच कृषी कायदे मागे घेण्यावर ठाम राहत 26 जानेवारी रोजी ठरल्याप्रमाणे कार्यक्रमही पार पाडला जाणार असल्याचं शेतकरी नेत्यांनी म्हटलं आहे.

टॅग्स :FarmerशेतकरीFarmer strikeशेतकरी संपdelhiदिल्लीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय