पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचा ट्रॅक्टर मार्च... मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा; म्हणाले, "पंजाबी कधीही मान झुकवत नाहीत"

Farmers Protest : पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. 

Farmers Protest :  भारत आज आपला ७६ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे.  मात्र, या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी पंजाब आणि हरयाणासह देशभरात मोठ्या संख्येने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणार आहेत. ट्रॅक्टर मोर्चाच्या तयारीबाबत शेतकरी संघटनांनी शनिवारी बैठकही बोलावली होती. दरम्यान, यासंदर्भात पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिला आहे. 

भगवंत मान म्हणाले की, पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी कधीही देशाला निराश केले नाही. आमचे अन्नदाता आंदोलनावर ठाम आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा करून यावर योग्य मार्ग काढण्याची गरज आहे.  तसेच, पंजाबी कधीही मान झुकवत नाहीत, काही लोक पंजाबला अस्थिर करू पाहत आहेत, असे भगवंत मान यांनी म्हटले आहे.

पंजाबमध्ये २०० हून अधिक ठिकाणी एक लाखाहून अधिक ट्रॅक्टर रस्त्यावर उतरतील, असे सांगण्यात येत आहे. शेजारच्या हरयाणा राज्यातही असेच निदर्शने दिसून येतात. २६ जानेवारी रोजी देशव्यापी ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचे आवाहन शेतकरी नेत्यांनी केले आहे.  याबाबत शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, दुपारच्या वेळेत भाजप कार्यालये, मोठ्या शॉपिंग मॉलबाहेर शेतकरी आपले ट्रॅक्टर उभे करतील.

संयुक्त किसान मोर्चा आणि पंजाब शेतकरी संघटना (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या सदस्यांनीही ट्रॅक्टर मार्चची घोषणा केली आहे.  संयुक्त किसान मोर्चाने पंजाब आणि हरयाणासह देशभरात निषेधार्थ ट्रॅक्टर मार्चचे आवाहन केले आहे. पंजाबमध्ये ट्रॅक्टर मार्च तालुका पातळीवर होईल. या कालावधीत, ट्रॅक्टर आपल्या संबंधित गावातून एका निश्चित मार्गाने तालुक्यातील एका ठिकाणी जातील आणि नंतर त्यांच्या संबंधित गावात परततील. हा ट्रॅक्टर मार्च किमान १०० तालुक्यामध्ये आयोजित करण्यात आला आहे.

आम्ही एमएसपीसाठी लढत आहोत- शेतकरी नेते
शेतकरी नेते सरवन सिंग पंधेर म्हणाले की, आम्ही एमएसपीसाठी लढत आहोत. यासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. सरकारने आम्हाला किमान आधारभूत किमतीची हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते, म्हणून आम्ही आंदोलन करत आहोत. खरेदी केंद्राकडून केली जाते, त्यामुळे किमान आधारभूत किंमत देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. एफसीआय केंद्राच्या मालकीचे आहे.