नवी दिल्ली - कृषी कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीला घेऊन शेतकरीकेंद्र सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. गुरुवारी केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. याच बरोबर, शेतकऱ्यांनी लेखी स्वरुपात सरकारकडे आपल्या मागण्या केल्या आहेत. त्यावर त्यांना लेखी आश्वासन हवे आहे. गेल्या एक आठवड्यापासून दिल्लीच्या रस्त्यावर सुरू असलेले आंदोलन संपवण्यासाठी सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांची समजूत घालत आहे.
अशा आहेत शेतकरी संघटनांच्या मागण्या... -
- तीनही कृषी कायदे तत्काळ मागे घ्यावेत.
- शेतकऱ्यांसाठी MSP कायदा बनवण्यात यावा.
- MSP निश्चित करण्यासाठी स्वामीनाथन फॉर्म्यूला लागू करण्यात यावा.
- NCR रीजनमध्ये हवा प्रदूषण कायद्यातील बदल परत घेण्यात यावेत.
- शेतीसाठी डिझेलचे दरात 50 टके कमी करावेत.
- देशभरात शेतकरी नेते, कवी, वकील तथा इतर कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत.
मार्ग निघेल?शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. यापूर्वी 1 डिसेंबरला सरकार आणि शेतकरी एका टेबलवर आले होते. मात्र, चर्चा पूर्ण होऊ शकली नव्हती. यामुळे आता सरकारने आपल्या मागण्या लेखी स्वरुपात दिल्या आहेत आणि त्यांना यासंदर्भात पूर्ण हमी हवी आहे. तसेच आजच्या बैठकीत कसल्याही प्रकारचा मार्ग निघाला नाही, तर शेतकरी आंदोलन आणखी तीव्र होईल आणि त्याचा शेवट काय असेल हे कुणालाही माहीत नाही, असे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे.
यासंदर्भात बोलताना कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे, की आज शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेची चौथी फेरी आहे. त्यांना आशा आहे, की यातून सकारात्मक मार्ग निघेल. या चर्चेतून नेमका काय मार्ग निघतो हे थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल.
शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेपूर्वी कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर आणि पीयूष गोयल यांनी गृह मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन, त्यांनाही शेतकऱ्यांच्या मागण्याची कल्पना दिली. सरकार शेतकऱ्यांना MSPवर ठोस विश्वास देऊ शकते, असे मानले जात आहे.