संन्यासी झालात तरी बायकापोरांच्या खर्चातून सुटका नाही - उच्च न्यायालय

आश्रमात संन्यस्त वृत्तीने राहत असलात तरी बायकापोरांची जबाबदारी झटकता येणार नाही आणि त्यांच्यासाठी चार पैसे कमवावेच लागतील अशी ताकीद गुजरात हायकोर्टाने एका व्यक्तिला दिली आहे

ऑनलाइन लोकमत

अहमदाबाद, दि. 16 - आश्रमात संन्यस्त वृत्तीने राहत असलात तरी बायकापोरांची जबाबदारी झटकता येणार नाही आणि त्यांच्यासाठी चार पैसे कमवावेच लागतील अशी ताकीद गुजरात हायकोर्टाने एका व्यक्तिला दिली आहे. सामाजिक कार्य करा, पण बायकोलाही सांभाळा असा सल्लावजा आदेश कोर्टाने दिला आहे. लाइव्हलॉ डॉट इनने या खटल्यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.

सदर व्यक्तिने पत्नीला देखभालीपोटी प्रति महिना 3,500 रुपये द्यावे असा आदेश फॅमिली कोर्टाने दिला होता. या नंतर या व्यक्तिने फॅमिली कोर्टाला सांगितले की, त्याने स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमधली 11 हजार रुपये पगाराची नोकरी सोडली असून आता तो दिल्लीतील एका आश्रमात राहतो. आता आपण काही कमावत नाही, संन्यस्त झालो आहोत, त्यामुळे पत्नीला देखभालीचा खर्च देणे शक्य नसल्याची बाजू त्याने मांडली. मात्र, फॅमिली कोर्टाने आदेशात बदल करण्यास नकार दिला, ज्याविरोधात सदर व्यक्तिने हायकोर्टात दाद मागितली.

सगळी सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, पती हा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम आहे, आणि त्याने राजीनामा देत आश्रमात राहत असेल तरीही त्याची नैतिक, सामाजिक तसेच कायदेशीर जबाबदारी आहे की त्याने पत्नी व मुलांची देखभाल करावी. जर सामाजिक कार्य करण्यामध्ये पतीला एवढे स्वारस्य असेल तर त्याने चार पैसे कमावण्यासाठीही काम करावे आणि पत्नी व मुलांना पैसे द्यावेत असे कोर्टाने सुनावले आहे. कोर्टाने भुवन मोहन सिंग वि. मीता आणि शमिमा फारूकी वि. शाहीद खान या दोन आधीच्या प्रकरणांचा दाखला देत, पत्नीला भिकाऱ्यासारकी वागणूक देता येणार नाही आणि योग्य प्रकरणांमध्ये पोटगी अथवा देखभालीच्या खर्चाच्या मागणीला नाकारता येणार नाही असे स्पष्ट केले.