नवी दिल्ली : ग्रामीण भागातील रोजगाराच्या स्थितीत उत्साहवर्धक सुधारणा झाली असली तरी ग्रामीण भागातील तरुणांपुढे गुणवत्तापूर्ण उपजीविकेशी संबंधित आव्हाने कायम असल्याचे कालबद्ध श्रम शक्ती सर्वेक्षण (पीएलएफएस) २०२३-२४ मध्ये म्हटले आहे.
‘पीएलएफएस’च्या आकडेवारीनुसार, १५ वर्षांवरील वयाच्या व्यक्तींचा ग्रामीण भागातील श्रमशक्ती सहभागिता दर ५७.९ टक्क्यांवरून ६०.१ टक्के झाला आहे. श्रमिक लोकसंख्या गुणोत्तर ५६.० टक्क्यांवरून ५८.२ टक्क्यांवर गेले आहे. बेरोजगारीचा दर ५.३ टक्क्यांवरून घसरून २.५ टक्के झाला आहे. गरिबीला सांख्यिकीय आकडेवारीच्या आड दडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे. तरी कमी उत्पन्न गटात असलेल्या वंचित समुदायातील तरुणांसाठी रोजगार आणि सन्मानजनक व भविष्यवेधी काम यातील दरी अजूनही अलंघ्य असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना केवळ काम नव्हे, तर वृद्धीच्या संधी, कौशल्य सुधारणा, मार्गदर्शन आणि उद्यमांची गरज आहे.
५९.४ टक्के पुरुष स्वयंरोजगारप्राप्त
रोजगार वाढला असला तरी ग्रामीण भागातील ७३.५ टक्के महिला आणि ५९.४ टक्के पुरुष अजूनही स्वयंरोजगारप्राप्त आहेत. हे लोक वंचित घटकांतील आहेत. आपण ग्रामीण भागात खरंच सन्मानजनक संधी उपलब्ध करून देत आहोत की, गरिबीला सांख्यिकीय आकडेवारीच्या आड दडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.
रोजगार भागीदारिता दराचे आपण कौतुक करतो; पण ते काम विनामोबदल्याचे अथवा दुर्लक्षित राहिले असेल, तर त्याला काय अर्थ आहे? ते काम करतात हे जणू मान्यच नसते. त्यांना उत्पन्न मिळत नाही, सामाजिक संरक्षण मिळत नाही, वृद्धीच्या संधी मिळत नाहीत, तरीही ‘राेजगारप्राप्त’ श्रेणीत गृहीत धरले जाते.
नीरज अहुजा, सहयोगी संचालक, ट्रान्सफॉर्म रुरल इंडिया (बेंडिंग मार्केट फॉर फ्लरिशिंग लोकॅलिटी प्रॅक्टिस, लीड- रुरल एंटरप्रिनरशिप अँड एम्प्लॉयॅबिलिटी प्रोग्राम)