आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2019 15:36 IST2019-01-07T14:35:45+5:302019-01-07T15:36:28+5:30
आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत असून, आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली - आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
Sources: 10 percent reservation approved by Union Cabinet for upper castes. More details awaited pic.twitter.com/t0mlI73ymf
— ANI (@ANI) January 7, 2019
गेल्या काही वर्षांमध्ये आरक्षणाच्या मागणीसाठी देशाच्या विविध भागांमध्ये सवर्ण जातींकडून आंदोलने करण्यात आली होती. महाराष्ट्रामध्येही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज पेटून उठला होता. गुजरातमध्ये पटेल समाजाने आरक्षणासाठी हिंसक आंदोलन केले होते. तर उत्तर भारतातही जाट, गुर्जर आदी जातींकडून आरक्षणासाठी वारंवार आंदोलने झाली होती.
दरम्यान, कॅबिनेटने मंजुरी दिलेल्या निर्णयानुसार वार्षिक 8 लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या सवर्ण जातीतील व्यक्तींनी या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच पाच एकरहून कमी शेतजमीन असलेले सवर्णही या आरक्षणाला पात्र ठरतील.
