टॅरिफबाबत भारत आणि अमेरिकेमध्ये चर्चेचे दरवाजे अजूनही खुले, दोन्हीकडून मिळाले संकेत  

India US Trade War: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी बुधवारपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे भारतामधून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी बुधवारपासून सुरू झाली आहे. त्यामुळे भारतामधून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यादरम्यान, भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापाराबाबतच्या चर्चा अद्याप थांबलेली नाही, असे संकेत सरकारी सूत्रांकडून मिळाले आहेत. तसेच दोन्ही देशांमधील चर्चेचे दरवाजे अद्याप खुले आहेत, असे सांगितले जात आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, दोन्ही देशांकडून व्यापार कराराबाबत सकारात्मक संकेत मिळत आहेत. तसेच त्यावर पुढे काम करण्याची गरज आहे. मात्र टॅरिफमुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार संकटात आहे. मात्र या टॅरिफचा भारतावर जेवढा प्रभाव पडेल असं बोललं जात होतं तेवढा प्रभाव पडलेला नाही.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जागतिक व्यापारामधील भारताची निर्यात ही केवळ अमेरिकेवर अवलंबून नाही आहे. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. तसेच मोठं संकट निर्माण होण्याची शक्यताही कमी आहे. कुठल्याही प्रकारच्या व्यापारी संकटाचे कुठलेही संकेत मिळालेले नाहीत. दरम्यान, टॅरिफ लागू झाल्यानंतरही भारत आणि अमेरिकेमधील चर्चा थांबलेली नाही. भारताने यापूर्वीही जागतिक अर्थव्यवस्थेत मिळालेले अनेक धक्के पचवले आहेत. त्यामुळे या टॅरिफच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सज्ज आहे.

दरम्यान, या अनपेक्षित आव्हानाचं संधीत रूपांतर करून दीर्घकाळासाठी भारताच्या निर्यात व्यापाराला अधिक भक्कम करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. म्हणजेच अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्राला धक्का बसला आहे. मात्र त्याला नव्या दिशेमध्ये नेण्यासाठी काही निर्णायक पावलेही उचलली जात आहेत.

सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी एक चांगलं आणि संतुलित धोरण बनणं आवश्यक आहे. तसेच सध्या या टॅरिफ संकटावर भारत आणि अमेरिका असं दोघांचंही दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही, तोडगा काढण्यावर भारताने लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. दरम्यान, ५० टक्के टॅरिफ लागू झाल्याने भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात तब्बल ७० टक्क्यांनी म्हणजेच ५५ अब्ज डॉलरने कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच तिचा अनेक सेक्टरमध्ये प्रभाव पडू शकतो, असेही सांगितले जात आहे.