ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १४ - काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना केंद्राकडून मिळणारा निधी बंद करावा तसेच त्यांची सुरक्षा काढून घ्यावी या मागण्यासाठी दाखल झालेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. त्याचबरोबर हर्रियत नेत्यांना फुटीरतावादी शब्द वापरल्याबद्दल वकिलावर ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात फुटीरतावादी शब्द वापरायला नकार दिला. फुटीरतवादी या शब्दाबद्दल प्रत्येकाचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. सरकारने त्यांना फुटीरतवादी म्हणून घोषित केले आहे ?, त्यांचे वर्तन इतरांना आवडत नाही म्हणून त्यांना फुटीरतवादी म्हटले जाते पण हा शब्द तुम्ही कोर्टात वापरु नका असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि यूय ललित यांनी सांगितले.
सरकारने फुटीरतावाद्यांच्या परदेश प्रवास, सुरक्षा आणि अन्य बाबींवर आतापर्यंत १०० कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे. फुटीरतावाद्यांनी हा पैसा भारत विरोधी कारवायांसाठी वापरला असा आरोप आठ सप्टेंबरला दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला होता.
जम्मू-काश्मीर सारख्या संवेदनशील राज्यामध्ये परिस्थिती हाताळताना कोणाला किती निधी दिला जातो त्यामध्ये न्यायव्यवस्था लक्ष घालत नाही. ज्या नागरिकांना धोका आहे त्यांना सरकारने सुरक्षा देणे हा सरकारचा अधिकार आहे. न्यायप्रक्रियेच्या माध्यमातून सुरक्षेचे विषय हाताळणे योग्य ठरणार नाही. न्यायालयानेही अशा विषयांपासून दूर राहिले पाहिजे असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.